छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 17 अप्रैल 2025 के बड़े फैसले – परीक्षा शुल्क वापसी, व्यापारियों को कर माफी, NIFT कैंपस को मंजूरी

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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के अहम निर्णय: परीक्षार्थियों को मिलेगी फीस वापसी, व्यापारियों को राहत, NIFT कैंपस को मंजूरी

रायपुर|दिनांक: 17 अप्रैल 2025 | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से जहां युवाओं, व्यापारियों, छात्रों और स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और टेक्नोलॉजी आधारित विकास को भी नया आयाम मिलेगा।

परीक्षार्थियों को फीस वापसी की सौगात

छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क लौटाया जाएगा। इससे परीक्षा में सिरियस कैंडिडेट की भागीदारी बढ़ेगी और आर्थिक नुकसान भी घटेगा।

व्यापारियों के लिए कर माफी

10 साल से पुराने लंबित कर मामलों में, 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियाँ माफ की जाएंगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और मुकदमों की संख्या में भी भारी कमी आएगी।

नवा रायपुर में NIFT का नया कैंपस

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का 271.18 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में नया कैंपस स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं को फैशन शिक्षा में नए अवसर और उद्योग को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा।

बायो-CNG संयंत्रों को बढ़ावा

राज्य में जैव एवं कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु बन रहे बायो-CNG प्लांट्स को रियायती दर पर शासकीय भूमि आबंटन की मंजूरी दी गई है।

सहकारी मिलों से शक्कर खरीदी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की जरूरत की शक्कर सहकारी चीनी मिलों से खरीदी जाएगी, जिसकी दर 37,000 रु. प्रति टन तय की गई है।

राज्य में BEML संयंत्र को मंजूरी

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी। 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर दी जाएगी।