India Maldives Signs 8 Major Pacts: प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव गए थे, जहां भारत और मालदीव के बीच 8 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मौजूदगी में MOU साइन किए गए। यह समझौते भारत और मालदीव के संबंधों में सुधार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह समझौते भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ पॉलिसी और मालदीव की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर में दोनों देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं।
4850 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट पर समझौता
भारत और मालदीव के बीच 4850 करोड़ रुपये के लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपये का लोन दिया है। यह पहली बार है, जब मालदीव को इंडियन करेंसी में लोन दिया गया है, जो मालदीव की विकास परियोजनाओं को पूरा करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
ऋण भुगतान शर्तों में छूट वाला संशोधित समझौता
भारत और मालदीव के बीच एक समझौता दिए गए 4850 करोड़ के लोन को चुकाने को लेकर साइन हुआ है। इस समझौते के तहत मालदीव को लोन चुकाने की शर्तों में छूट दी गई है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिरता को समर्थन मिलेगा।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की रेफरेंस टर्म्स पर सहमति
भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर बातचीत की रूपरेखा तैयार हुई है। दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए शर्तों पर सहमति जताई, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
मत्स्य पालन और जलकृषि सहयोग पर MoU
भारत और मालदीव के बीच मत्स्य पालन और जलकृषि सहयोग समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत मत्स्य पालन और जलकृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। यह समझौता मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
मौसम विज्ञान में साझेदारी को लेकर MOU
भारत और मालदीव के बीच मौसम विज्ञान के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। यह समझौता भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा विभाग के बीच एक हुआ है, जो मौसम के पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देगा।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर साझेदारी का समझौता
भारत और मालदीव के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर साझेदारी बढ़ाने का समझौता भी साइन हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे और नवाचार को भी बढ़ावा देंगे।
