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कलेक्टर एस. जयवर्धन ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की, 31 जनवरी तक सभी लंबित कार्य पूर्ण करने के निर्देश

सूरजपुर/ 07 दिसंबर 2025। कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता एवं जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई और सभी कार्यों को 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिले में 2024-25 के 10,959 और 2025-26 के 2,687 आवास लंबित

बैठक में बताया गया कि—

• वित्त वर्ष 2024-25: 10,959 आवास निर्माण पूर्ण होना बाकी
• वित्त वर्ष 2025-26: 2,687 आवास लंबित

कलेक्टर ने धीमी प्रगति वाले जनपद पंचायतों और तकनीकी सहायकों से प्रगति में बाधाओं के कारण पूछे और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

हितग्राहियों को प्रेरित करने ‘आवास चौपाल’ अनिवार्य

कलेक्टर एस. जयवर्धन ने कहा—

“हितग्राहियों को बार-बार समझाने और प्रेरित करने से कार्य में गति आती है। इसलिए आवास चौपाल नियमित रूप से आयोजित किए जाएं और लगातार फील्ड विजिट की जाए।”

उन्होंने आवास निर्माण में हितग्राहियों को माल और मिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने, निर्माण कार्य की सीधी निगरानी, और मिस्त्री किसका आवास बना रहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

अभी तक 65.86% उपलब्धि, शेष आवास समयसीमा में पूर्ण करने पर जोर

जिले में अब तक 65.86% आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 633 में से 211 कार्य पूरे

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि—

• कुल कार्य: 633
• पूर्ण: 211
  शेष कार्यों को भी 31 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तेज

मीटिंग में बताया गया कि—

• SECC 2011
• आवास प्लस 2018
  से अपात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल से हटाने का कार्य तेज किया जाए।
  साथ ही आवास प्लस 2024 के तहत 1,40,079 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें अपात्रों का नाम हटाने और पात्रों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू है।

मनरेगा से 90 मानव दिवस और पीएम आवास की राशि समय पर देने के निर्देश

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा—

• मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी सहन नहीं की जाएगी
• पीएम आवास की ₹1.20 लाख राशि समय पर जारी की जाए
• आवास एवं नरेगा टीम कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करे

बिहान के माध्यम से 1.93 करोड़ की राशि जारी

बिहान योजना के माध्यम से हितग्राहियों को अब तक 1.93 करोड़ रुपये लोन सहायता के रूप में दी गई है, जिससे कई हितग्राही बड़े आकार का आवास भी बना पा रहे हैं।

अवैध निर्माण पर सख्त चेतावनी

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए—

“कोई भी आवास सरकारी जमीन कब्जा कर बनाने की दृष्टि से न बने। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवास तोड़ा जाएगा और राशि प्राप्त करने वाले पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में ईई आरईएस, जिला समन्वयक आवास, एपीओ नरेगा, जिला समन्वयक एसबीएम, सभी सीईओ जनपद पंचायत, एसडीओ, आवास समन्वयक, पीओ, बीसी आवास, बीपीएम, तकनीकी सहायक, उपभियंता, ऑपरेटर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।