गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत में 70 हजार से अधिक मामलों का निराकरण, लोहरसी धान उपार्जन केंद्र प्रभारी निलंबित
गरियाबंद में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 70,363 प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर 93.59 लाख रुपये का सेटलमेंट किया गया। वहीं धान उपार्जन केंद्र लोहरसी में अनियमितता पर प्रभारी को निलंबित किया गया।
गरियाबंद, 14 दिसंबर 2025| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिले में 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद सहित जिले के सभी सिविल, राजस्व न्यायालयों तथा राजिम एवं देवभोग न्यायालयों में संपन्न हुआ।
नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत गठित विभिन्न खंडपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के माध्यम से त्वरित निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 70 हजार 363 प्रकरणों का समाधान किया गया, जिसमें 93 लाख 59 हजार 426 रुपये की राशि का सेटलमेंट हुआ। यह पहल आम नागरिकों को शीघ्र, सुलभ एवं नि:शुल्क न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
लोक अदालत के अवसर पर न्यायालय परिसर में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों द्वारा जनहितकारी स्टॉल लगाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का वितरण एवं योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार एवं फूलदार पौधों का वितरण भी किया गया।
इसी दौरान तालुका अध्यक्ष एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री यशवंत वासनीकर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री बी.आर. साहू एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. सीमा कंवर द्वारा स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के निर्देश दिए गए।
लोहरसी धान उपार्जन केंद्र प्रभारी निलंबित
वहीं दूसरी ओर, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी में अनियमितता पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर बी.एस. उईके के निर्देश पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार राजिम द्वारा धान उपार्जन केंद्र लोहरसी का निरीक्षण किया गया, जहां गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
सहायक आयुक्त सहकारिता सुश्री महेश्वरी तिवारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोहरसी के प्राधिकृत अधिकारी को पद से हटाया गया तथा धान खरीदी प्रभारी को निलंबित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
