कांकेर: कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने समय-सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के दिए निर्देश
उत्तर बस्तर कांकेर | 17 दिसंबर 2025 कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में जिले के लंबित प्रकरणों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।
मुख्यधारा में लौटे माओवादियों के पुनर्वास पर जोर
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यधारा में लौटे माओवादियों की पुनर्वास नीति के तहत आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
कलेक्टर ने बैठक में निम्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया—
- एलडब्ल्यूई सर्वे
- एनसीएईआर सर्वे
- पोषण पुनर्वास केंद्र
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- सामाजिक अंकेक्षण
- अटल डिजिटल सेवा केंद्र
- पीएम किसान सम्मान निधि
- डिजिटल क्रॉप सर्वे
- अविवादित खाता विभाजन
SIR की प्रगति अंतिम चरण में
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर (Special Intensive Revision) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जितेन्द्र कुर्रे ने बताया कि बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे अंतिम चरण में है, जिसे 18 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बीएलओ एवं बीएलए स्तर की कार्यवाही विवरण प्रक्रिया अभी जारी है।
ई-ऑफिस और जिले की रैंकिंग
ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालयीन कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बताया गया कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर गति बढ़ने से जिले की रैंकिंग में सुधार होगा।
धान खरीदी में रिकॉर्ड प्रगति
धान खरीदी की समीक्षा के दौरान खाद्य अधिकारी ने बताया—
- अब तक 1 लाख 27 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 105 प्रतिशत अधिक है
- जिले में 1,01,203 पंजीकृत किसान
- 1,39,728 हेक्टेयर क्षेत्र में ली गई धान फसल का विक्रय
- जिले के 149 धान खरीदी केंद्रों में लगभग 23 प्रतिशत खरीदी पूर्ण
- 4,640 किसानों द्वारा 948.450 हेक्टेयर रकबे का समर्पण
टोकन लिमिट बढ़ाने की मांग पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी 2026 तक टोकन जारी किए जा रहे हैं और उसके बाद यदि धान शेष रहता है तो शासन स्तर पर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।
सड़कों और निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी
कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के पुराने स्वीकृत कार्यों के अब तक पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया और इन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन सड़क, पुल-पुलिया, भवन एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई गई।
बैठक में रहे उपस्थित
बैठक में डीएफओ कांकेर श्री रौनक गोयल, जिला पंचायत सीईओ श्री हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर श्री बी.एस. पैकरा सहित सभी अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
