विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G Act, 2025
ग्राम पंचायतों से निकलेगा विकास का रास्ता, ग्रामसभा होगी निर्णायक
ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G Act, 2025 लागू किया है। यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोज़गार, आजीविका सुरक्षा और स्थानीय विकास की गारंटी देने की एक दूरदर्शी पहल मानी जा रही है।
इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी विकास कार्यों की उत्पत्ति ग्राम पंचायत स्तर से होगी। यानी किसी भी परियोजना की योजना ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित होगी और उसका क्रियान्वयन पंचायत के नेतृत्व में किया जाएगा। इससे “टॉप-डाउन” मॉडल की जगह बॉटम-अप डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
VB-G RAM G Act, 2025 के तहत पंचायत-नेतृत्व वाली योजना को विकास की आधारशिला माना गया है। ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोज़गार और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट्स—जैसे कृषि आधारित कार्य, जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, कौशल विकास, महिला स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम—की योजना बनाएंगी।
इस मिशन का उद्देश्य केवल अस्थायी रोज़गार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना है। इससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा और गांवों में ही सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध होगा।
कानून के तहत ग्रामसभा को केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसभा यह तय करेगी कि कौन-से कार्य प्राथमिकता में होंगे, किस वर्ग को लाभ मिलेगा और संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक निगरानी सुनिश्चित होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि VB-G RAM G Act ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में निर्णायक साबित हो सकता है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से आगे बढ़ते हुए कौशल, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादन को जोड़ती है।
महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और वंचित वर्गों को इस मिशन में विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यों की मॉनिटरिंग और भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा।
कुल मिलाकर, VB-G RAM G Act, 2025 “विकसित भारत” के विज़न को गांवों तक उतारने का एक ठोस प्रयास है। जब योजना, निर्णय और क्रियान्वयन ग्राम पंचायत और ग्रामसभा के हाथों में होगा, तब ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा और देश की विकास यात्रा को जमीनी मजबूती मिलेगी।
