मलेशिया में बड़े सुधारों का रोडमैप: पीएम अनवर इब्राहिम ने न्यायिक सुधार, पीएम कार्यकाल सीमा और सूचना की स्वतंत्रता कानून का किया ऐलान
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने MADANI सरकार की वर्षभर की प्राथमिकताएं साझा कीं। इसमें अभियोजन व अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का विभाजन, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा, ओम्बड्समैन की स्थापना और सूचना की स्वतंत्रता कानून शामिल हैं।
कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को MADANI सरकार की वर्ष 2026 की दिशा और प्रमुख पहलों की जानकारी साझा करते हुए व्यापक प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस सुधारों (Reforms) पर रहेगा, ताकि राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत किया जा सके और नेतृत्व को जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया कि सरकार जिन प्रमुख सुधारों को लागू करने जा रही है, उनमें अभियोजक (Public Prosecutor) और अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का पृथक्करण, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, ओम्बड्समैन संस्था की स्थापना और सूचना की स्वतंत्रता (Freedom of Information Act) का कानून शामिल है। उन्होंने कहा कि ये कदम कानून के शासन (Rule of Law) को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
MADANI सरकार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर भी जोर देगी। इसके तहत ब्यूरोक्रेसी को सरल बनाना, सार्वजनिक सेवाओं का तेज़ी से डिजिटलीकरण, और जन-हित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें जर्जर स्कूलों और क्लीनिकों की मरम्मत, गड्ढों वाली सड़कों को दुरुस्त करना और सड़क प्रकाश व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनकल्याण MADANI सरकार की नीति का केंद्र बना रहेगा। लक्षित सहायता योजनाएं, महंगाई से राहत, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आर्थिक विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।
अनवर इब्राहिम ने कहा कि ये सभी कदम मिलकर स्थायी आर्थिक विकास, निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने, और देश की समृद्धि को न्यायपूर्ण तरीके से सभी नागरिकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सुधार मलेशिया को एक अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सम्मानजनक भविष्य की ओर ले जाएंगे।
