केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी पहल: सैलरी अकाउंट पैकेज के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश
नई दिल्ली, 19 जनवरी 2026 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने बड़ा कदम उठाया है। DFS सचिव एम. नागराजू ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को डी.ओ. पत्र लिखकर Salary Account Package के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
यह Salary Account Package 14 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है, जिसे देश के सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधा, बीमा सुरक्षा और कार्ड बेनिफिट्स प्रदान करना है।
एक ही पैकेज में बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाएं
इस पैकेज को तीन मुख्य श्रेणियों — बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड्स — में तैयार किया गया है, ताकि कर्मचारियों को एक ही जगह संपूर्ण वित्तीय समाधान मिल सके।
Salary Account Package की प्रमुख सुविधाएं
- जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट
- RTGS / NEFT / UPI और चेक बुक की निःशुल्क सुविधा
- हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल और पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दर
- लॉकर किराया और लोन प्रोसेसिंग शुल्क में छूट/माफी
- ₹1.50 करोड़ तक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस
- ₹2 करोड़ तक एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस
- स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता कवर ₹1.50 करोड़ तक
- ₹20 लाख तक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टॉप-अप विकल्प के साथ
- स्वयं/परिवार के लिए कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, बेस और टॉप-अप प्लान सहित
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एन्हांस्ड बेनिफिट्स
कर्मचारियों को मिलेगा बैंक चुनने का विकल्प
DFS ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी 12 में से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का सैलरी अकाउंट पैकेज अपनी पसंद के अनुसार चुन सकेंगे।
ऑन-साइट बैंकिंग कैंप लगाए जाएंगे
पैकेज के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंत्रालयों/विभागों के परिसरों में ऑन-साइट फैसिलिटेशन कैंप आयोजित करें, जिससे कर्मचारियों को अकाउंट खोलने और सहायता लेने में आसानी हो।
DFS सचिव ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और आंतरिक पोर्टल/ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर ई-बैनर प्रदर्शित करें।
