अंबिकापुर, 17 फरवरी 2026/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन, क्षमता निर्माण एवं परिणामोन्मुख प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत iGOT कर्मयोगी संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज कलेक्टर कार्यालय, अंबिकापुर में किया गया। यह कार्यक्रम सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस अवसर पर राज्य स्तर से अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं नोडल अधिकारी (iGOT कर्मयोगी) सुश्री अंजू सिंह द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने iGOT प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग, भूमिका आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल, तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी।
मिशन कर्मयोगी के तहत परिणामोन्मुख प्रशासन पर जोर
कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की गई। इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण को परिणामोन्मुख स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।
मुख्य सचिव विकासशील के नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक क्षमता निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस एवं नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से iGOT कर्मयोगी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षण में अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित शिक्षण प्रणाली, प्रशासनिक सुधार एवं सेवा गुणवत्ता में वृद्धि के विभिन्न आयामों से अवगत कराया गया।
अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही संबंधित कार्यालयों के नामित नोडल अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रशिक्षण को सफल बनाया।
प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में परिवर्तन का माध्यम – संभाग आयुक्त
संभाग आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने अपने संदेश में कहा कि iGOT कर्मयोगी केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी।
सुशासन की अवधारणा को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम
उल्लेखनीय है कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सतत क्षमता निर्माण कर राज्य में सुशासन की अवधारणा को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। यह पहल प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।
