अंबिकापुर, 21 फरवरी 2026/कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, अपार आईडी, आभा आईडी, पूरक पोषण आहार वितरण, घरेलू हिंसा प्रकरण, बाल देखरेख संस्थाएं, स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उदय योजना, बाल विवाह रोकथाम सहित अन्य विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री वसंत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तेजी लाने के निर्देश
योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए पंजीयन, सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र गर्भवती एवं धात्री माता योजना से वंचित न रहे। सेक्टर सुपरवाइजरों को आगामी समीक्षा बैठक तक ठोस प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।
महतारी वंदन योजना में शत-प्रतिशत लाभ पर जोर
कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों की अद्यतन सूची तैयार करने तथा मृत, पलायन, गुमशुदा एवं आधार संशोधन से जुड़े प्रकरणों का सत्यापन कर वास्तविक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सभी सीडीपीओ को पारदर्शिता के साथ कार्य करने को कहा गया।
अपार आईडी एवं आभा आईडी निर्माण में तेजी
बैठक में बच्चों की अपार आईडी एवं आभा आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन बच्चों के पास आधार उपलब्ध है, उनकी अपार आईडी शीघ्र बनाई जाए तथा एक माह के भीतर उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की जाए। शहरी परियोजना क्षेत्र में आभा आईडी निर्माण में और बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए।
पूरक पोषण आहार एवं कुपोषण नियंत्रण पर सख्ती
पूरक पोषण आहार वितरण की गुणवत्ता एवं नियमितता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने तथा उनकी नियमित फॉलोअप मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुपोषण नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
घरेलू हिंसा एवं बाल संरक्षण मामलों की समीक्षा
घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता एवं विधिक परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं के संचालन, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा एवं पोषण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नियमित निरीक्षण करने पर जोर दिया गया।
स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री उदय योजना
जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पात्र बच्चों की पहचान कर समय पर सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उदय योजना में भी लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने पर बल दिया गया।
बाल विवाह रोकथाम पर सतत निगरानी के निर्देश
कलेक्टर ने बाल विवाह रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने तथा संभावित मामलों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग
सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय पर संचालन, सेवाओं की गुणवत्ता तथा कार्यकर्ता-सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जे.आर. प्रधान, सभी सीडीपीओ, सेक्टर सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
