नई दिल्ली/मुंबई: भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। सालों के इंतजार के बाद, Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो गया है। यह कॉरिडोर उत्तर भारत के औद्योगिक केंद्रों को मुंबई के बंदरगाहों (Ports) से सीधे जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत की Logistics Efficiency में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

‘प्रदेश खबर’ को मिली जानकारी के अनुसार, इस कॉरिडोर के चालू होने से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के बीच मालगाड़ियों की ढुलाई क्षमता (Carrying Capacity) दोगुनी हो जाएगी। अब औद्योगिक सामानों और कच्चे माल को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने में लगने वाला समय 50% से भी कम रह जाएगा।

क्या है WDFC और क्यों है यह खास?

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) लगभग 1,504 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो दादरी (उत्तर प्रदेश) से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT, मुंबई) तक जाता है। यह कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरता है।

• Heavy Haul Trains: इस ट्रैक पर 1.5 किलोमीटर लंबी ‘लॉन्ग हॉल’ मालगाड़ियां चलाई जा सकेंगी।
• Double Stack Containers: यहाँ दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों की तरह डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें (एक के ऊपर एक कंटेनर) 100 किमी/घंटा की रफ़्तार से दौड़ेंगी।
• Exclusive Track: इस रूट पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे यात्री ट्रेनों (Passenger Trains) के समय में भी सुधार होगा क्योंकि उन्हें अब मालगाड़ियों के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।

आर्थिक लाभ: रसद (Logistics) लागत में भारी कमी

भारत में वर्तमान में रसद की लागत (Logistics Cost) जीडीपी का लगभग 13-14% है, जबकि विकसित देशों में यह 8-9% के करीब है। WDFC के पूरी तरह चालू होने से इसे कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

व्यापारियों को क्या फायदा होगा?
अब बंदरगाहों तक माल तेजी से पहुँचेगा, जिससे एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) व्यापार को गति मिलेगी। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सीमेंट उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ढुलाई सस्ती होने से बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम होने की भी संभावना है।

पर्यावरण और रोजगार पर असर

ट्रकों के मुकाबले रेल से माल ढुलाई करना कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) को काफी कम करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि WDFC के जरिए लाखों टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा, कॉरिडोर के साथ-साथ विकसित होने वाले Industrial Hubs से हजारों नए रोजगार (Employment Opportunities) पैदा होंगे।

मुख्य विशेषताएं एक नजर में: