समाधान समारोह 2026: सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत, 31 मई तक भरें गूगल फॉर्म






समाधान समारोह 2026: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे का सुनहरा मौका, अगस्त में लगेगी विशेष लोक अदालत | Pradesh Khabar

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स्थान: अम्बिकापुर / नई दिल्ली
तारीख: 03 मई 2026

सुप्रीम कोर्ट में ‘समाधान समारोह’ शुरू: आपसी सहमति से सुलझेंगे लंबित मामले, 21 अगस्त से लगेगी विशेष लोक अदालत

अम्बिकापुर: न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘समाधान समारोह 2026’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट परिसर में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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इस समारोह का मुख्य लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों को आपसी सहभागिता और सहमति के माध्यम से मूर्त रूप देना है। समाधान समारोह की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, जिसके अंतर्गत पूर्व सुलह बैठकों का दौर जारी है।

अपने मामले को कैसे शामिल करें?

यदि आपका कोई मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो आप उसे विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए गूगल फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 निर्धारित है।

गूगल फॉर्म लिंक: यहाँ क्लिक करें

अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

डिजिटल और भौतिक दोनों रूप में जुड़ सकेंगे पक्षकार

समाधान समारोह के तहत आयोजित होने वाली सुलह वार्ताओं में पक्षकार सशरीर (Physical) या आभासी (Virtual) रूप से शामिल हो सकते हैं। इन बैठकों का आयोजन राज्य, जिला और तालुका स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में किया जा रहा है, जहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ पक्षकारों की मदद करेंगे।

सहायता हेतु ‘वार रूम’ सक्रिय

सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोजन की सफलता के लिए ‘वन स्टॉप सेंटर’ (वार रूम) स्थापित किया है। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

केंद्र / अधिकारी संपर्क नंबर / ईमेल
वन स्टॉप सेंटर (इंचार्ज) 011-23115652, 011-23116464
सी.आर.पी निदेशक 011-23116465
ईमेल सहायता speciallokadalat2026@sci.nic.in

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करने की अपील की है, ताकि लंबित प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके।