मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले: 38,555 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां, बनेगा ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’
ब्यूरो रिपोर्ट: प्रदेश खबर न्यूज़ नेटवर्क | दिनांक: 06 मई 2026
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38 हजार 555 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
प्रमुख निर्णय: एक नज़र में
- सड़क निर्माण और आवास रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” के लिए 2,442.04 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों और ‘मिशन वात्सल्य’ के लिए 2,412 करोड़ रुपये मंजूर।
- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत।
- व्यापारियों के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन का ऐतिहासिक निर्णय।
1. व्यापारियों के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ का गठन
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के व्यापारिक समुदाय के हितों के संरक्षण और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। यह बोर्ड व्यापारियों और सरकार के बीच सीधे संवाद का माध्यम बनेगा, जिससे व्यापारिक बाधाओं को दूर कर अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकेगी।
2. “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” को हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,442.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह मिशन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाना और कटाई के बाद प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) एवं भंडारण तकनीकों को विकसित करना है।
3. सड़कों और बुनियादी ढांचे का कायाकल्प
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सर्वाधिक 32,405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के लिए 24,300 करोड़ रुपये और सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 610 करोड़ रुपये शामिल हैं।
4. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स: भोपाल में बनेगा नया क्लस्टर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1,295 करोड़ 52 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत भोपाल के बांदीखेड़ी में 209.47 एकड़ क्षेत्र में ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर’ (EMC 2.0) की स्थापना की जाएगी। साथ ही ‘स्वान’ (SWAN) योजना के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक सरकारी कार्यालयों को सुगम संचार से जोड़ा जाएगा।
5. महिला एवं बाल विकास: 1500 नई आंगनवाड़ियां
प्रदेश में 1500 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 1,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत जरूरतमंद बालकों के पोषण, शिक्षा और संरक्षण के लिए 606 करोड़ 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
