रामचंद्रपुर में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान: 7 एकड़ 75 डिसमिल शासकीय भूमि मुक्त
अंबिकापुर। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शासकीय भूमि का संरक्षण करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि को सुरक्षित रखना है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर में शासकीय भूमि पर बने 23 मकानों को हटाकर कुल 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
सुनियोजित तैयारी और पारदर्शी कार्रवाई
प्रशासन ने इस अभियान के लिए सुनियोजित तैयारी की थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आनंद राम नेताम के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने संबंधित भूमि का अभिलेखीय परीक्षण और सीमांकन किया। अतिक्रमण की स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद, संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन ने लोगों को समझाइश देते हुए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया था।
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ अभियान
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी कार्रवाई कानून सम्मत और पारदर्शी हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों की सुविधाओं और संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाए।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने निर्धारित तिथि पर यह कार्रवाई पूरी की। इस दौरान 23 मकानों से अतिक्रमण हटाया गया और लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि को मुक्त कराया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।
भविष्य में जनहित कार्यों में होगा उपयोग
अतिक्रमण हटाने के बाद मुक्त कराई गई भूमि को शासकीय अभिलेखों के अनुरूप सुरक्षित कर लिया गया है। इस भूमि का उपयोग भविष्य में जनहित एवं विकास कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में शासकीय भूमि की नियमित निगरानी की जाए तथा अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित से जुड़ी भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
