बड़ी खबर: देश में पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, सरकार ने आवेदन शुल्क में की भारी बढ़ोतरी; 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें
नई दिल्ली: विदेश यात्रा की योजना बना रहे नागरिकों के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क और री-इश्यू (फिर से जारी करने) की फीस में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ‘पासपोर्ट संशोधन नियम 2026’ आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे।
सामान्य श्रेणी (Normal Category) में अब कितना लगेगा शुल्क?
संशोधित नियमों के तहत, आम नागरिकों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 36 पृष्ठों (Pages) वाले नए पासपोर्ट या इसे फिर से जारी (Re-issue) कराने के लिए अब 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा।
वहीं, जो लोग अधिक यात्रा करते हैं और जिन्हें भारी बुकलेट की आवश्यकता होती है, उनके लिए 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या उसके री-इश्यू की लागत बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है।
तत्काल श्रेणी (Tatkal Category) के लिए जेब होगी और ढीली
यदि आपको आपातकालीन स्थिति में जल्दी पासपोर्ट की आवश्यकता है, तो तत्काल श्रेणी के अंतर्गत भी शुल्क संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है। नई दरों के अनुसार:
- 36 पृष्ठों का नया/पुनः जारी पासपोर्ट (तत्काल): इसके लिए अब आवेदकों को 5,000 रुपये चुकाने होंगे।
- 60 पृष्ठों का नया/पुनः जारी पासपोर्ट (तत्काल): इस प्रीमियम श्रेणी के लिए अब कुल लागत 6,000 रुपये तय की गई है।
एक नज़र में समझें नया शुल्क ढांचा (Passport Fee Structure 2026)
आवेदकों की सुविधा के लिए नए और पुराने अंतर को स्पष्ट करने वाली पूरी शुल्क तालिका नीचे दी गई है:
| क्र.सं. | पासपोर्ट के प्रकार / श्रेणी | पृष्ठों की संख्या | नया निर्धारित शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य श्रेणी (नया / पुनः जारी) | 36 पृष्ठ | ₹2,500 |
| 2 | सामान्य श्रेणी (साधारण / पुनः जारी) | 60 पृष्ठ | ₹3,350 |
| 3 | तत्काल श्रेणी (नया / पुनः जारी) | 36 पृष्ठ | ₹5,000 |
| 4 | तत्काल श्रेणी (नया / पुनः जारी) | 60 पृष्ठ | ₹6,000 |
विदेश मंत्रालय (MEA) की अधिसूचना और प्रभाव
विदेश मंत्रालय (@MEAIndia) के अनुसार, इस मूल्य वृद्धि का मुख्य उद्देश्य तकनीकी अपग्रेडेशन, सुरक्षा मानकों को अधिक मजबूत बनाना और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करना है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय के बाद इन शुल्कों में संशोधन किया गया है ताकि वैश्विक स्तर के सुरक्षा फीचर्स भारतीय पासपोर्ट में जोड़े जा सकें।
यह नियम 1 जुलाई से जमा होने वाले सभी नए आवेदनों पर पूरी तरह लागू हो जाएगा। यदि आप पुराने शुल्क पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास जून के आखिरी दिनों तक का ही समय शेष है।
