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मध्यप्रदेश में टोल क्रांति: भोपाल-देवास मार्ग पर देश का पहला बैरियर-लेस टोलिंग (SLFF) सिस्टम लागू | MPRDC News






मध्यप्रदेश में टोल क्रांति: भोपाल–देवास मार्ग के फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर-लेस टोलिंग (SLFF) का पायलट परीक्षण शुरू


मध्यप्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तकनीक अपडेट

मध्यप्रदेश में टोल व्यवस्था की आधुनिक क्रांति: भोपाल–देवास मार्ग के फंदा टोल प्लाजा पर देश की अत्याधुनिक बैरियर-लेस टोलिंग तकनीक (SLFF) का पायलट परीक्षण शुरू

भोपाल: मध्यप्रदेश में सड़क अधोसंरचना और परिवहन नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल दर्ज की गई है। राज्य में टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम, ईंधन की बर्बादी और समय के नुकसान से आम नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) ने बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम (Single Lane Free Flow – SLFF) की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था का पायलट परीक्षण भोपाल–देवास मार्ग स्थित फंदा टोल प्लाजा पर सफलतापूर्व प्रारंभ कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है जहाँ वाहनों को टोल का भुगतान करने के लिए किसी भी बूम बैरियर के सामने रुकना नहीं पड़ेगा। सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए वाहन का टोल भी स्वतः ही कट जाएगा। इस दूरगामी नवाचार से न केवल यात्रियों का बहुमूल्य समय बचेगा, बल्कि बार-बार ब्रेक लगाने के कारण होने वाली ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी।

मुख्य बिंदु: फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर-लेस टोलिंग (SLFF)

  • स्थान: भोपाल–देवास मार्ग स्थित फंदा टोल प्लाजा (पायलट प्रोजेक्ट लेन)।
  • तकनीक: सिंगल लेन फ्री फ्लो (SLFF) – बैरियर-लेस ऑटोमेटेड टोलिंग।
  • स्पीड लिमिट: 100 किमी/घंटा तक की रफ्तार में भी टोल का स्वतः संग्रह।
  • तकनीकी उपकरण: RFID/फास्टैग रीडर, ANPR कैमरे, व्हीकल क्लासिफिकेशन सेंसर।
  • विस्तार योजना: 1 जनवरी 2027 से भोपाल-देवास मार्ग के तीनों टोल प्लाजा की सभी लेनों में लागू करने का लक्ष्य।
  • बैकअप मैकेनिज्म: फास्टैग में गड़बड़ी या बैलेंस न होने पर ई-चालान (3 दिन की भुगतान अवधि)।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के समक्ष प्रस्तुतीकरण और कड़े निर्देश

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस नवाचार, इसके तकनीकी ढांचे और धरातल पर इसके क्रियान्वयन की पूरी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने डिजिटल माध्यम से मंत्री को समझाया कि किस प्रकार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप और बिना बूम बैरियर के वाहन तेज गति से गुजरते हुए भी पंजीकृत फास्टैग से स्वतः राशि का भुगतान पूरा कर लेंगे।

प्रस्तुतीकरण के उपरांत लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को सर्वाच्च प्राथमिकता के आधार पर तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पायलट परीक्षण के दौरान मिलने वाले सभी तकनीकी आंकड़ों, ट्रांजैक्शन सफलता दर और ट्रैफिक फ्लो के परिणामों का गहराई से मूल्यांकन किया जाए। मंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि इस परीक्षण के सफल निष्कर्षों के आधार पर पूरे मध्यप्रदेश के अन्य उपयुक्त और व्यस्त टोल प्लाजा पर भी इस व्यवस्था को लागू करने की विस्तृत कार्ययोजना जल्द तैयार की जाए।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का वक्तव्य:
“मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता दे रही है। सड़क निर्माण और यातायात प्रबंधन का हमारा उद्देश्य केवल डामर और गिट्टी की बेहतर सड़क उपलब्ध कराना भर नहीं है, बल्कि नागरिकों को एक सुरक्षित, सुगम, निर्बाध और समय बचाने वाली यात्रा का अनुभव देना है। बैरियर-लेस टोलिंग इसी आधुनिक सोच का एक मजबूत परिणाम है। इससे आम जनता को टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।”

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पारंपरिक टोलिंग बनाम बैरियर-लेस टोलिंग (SLFF): बड़ा बदलाव

वर्तमान समय में पारंपरिक टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद वाहनों को बूम बैरियर के ऊपर उठने तक रुकना या गति धीमी करनी पड़ती है। कई बार फास्टैग रीडर में देरी या वाहनों के घने दबाव के कारण टोल प्लाजा पर कई सौ मीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। नई बैरियर-लेस व्यवस्था इस पूरी समस्या को जड़ से समाप्त कर देगी।

विशेषता पारंपरिक टोल व्यवस्था (Manual / Boom Barrier) बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम (SLFF)
वाहन की गति 0 से 5 किमी/घंटा (पूर्ण रूप से रुकना पड़ता है) 80 से 100 किमी/घंटा (बिना रुके निरंतर यात्रा)
बूम बैरियर भौतिक बूम बैरियर मौजूद रहता है कोई भौतिक बैरियर नहीं (लेन पूरी तरह खुली रहती है)
समय की खपत प्रति वाहन 30 सेकंड से 5 मिनट तक का समय माइक्रो-सेकंड्स (चलते वाहन से स्वतः संग्रह)
ईंधन खपत अनावश्यक ब्रेकिंग और आइडलिंग से ईंधन बर्बाद समान गति बने रहने से ईंधन की भारी बचत
जाम की स्थिति पीक आवर्स में भीषण यातायात दबाव यातायात का प्रवाह पूरी तरह से निर्बाध

चलते वाहन से स्वतः टोल संग्रह: काम कैसे करती है यह तकनीक?

बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम (SLFF) अत्यधिक उन्नत आईटी और सेंसर नेटवर्क पर काम करता है। इस सिस्टम की लेन में कई उच्च-स्तरीय उपकरण लगाए गए हैं जो वाहन के गुजरने पर समानांतर रूप से कार्य करते हैं:

SLFF लेन में तैनात हाई-टेक उपकरण:

  • फास्टैग / RFID रीडर: लेन के ऊपर लगे ओवरहेड गैन्ट्री में उच्च क्षमता वाले RFID रीडर लगे हैं जो 100 किमी/घंटे की गति से जा रहे वाहन के विंडशील्ड पर लगे फास्टैग को तुरंत स्कैन कर लेते हैं।
  • हाई-रिजॉल्यूशन ANPR कैमरे: ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे वाहन की फ्रंट और रियर नंबर प्लेट की हाई-डेफिनिशन तस्वीर लेते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के जरिए नंबर प्लेट का मिलान करते हैं।
  • वाहन डिटेक्शन एवं क्लासिफिकेशन सेंसर: सड़क और गैन्ट्री पर लगे लेजर एवं इंफ्रारेड सेंसर वाहन की लंबाई, ऊंचाई और धुरों (Axles) की संख्या के आधार पर यह तय करते हैं कि वाहन कार है, बस है या भारी ट्रक।
  • लेन कंट्रोलर और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम: यह सेंट्रल सर्वर तुरंत वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दर का हिसाब लगाता है और फास्टैग खाते से पैसा काटने का ट्रांजैक्शन निष्पादित करता है।

फास्टैग में बैलेंस न होने या तकनीकी गड़बड़ी पर ई-चालान की व्यवस्था

बैरियर-लेस व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए एक कड़ा और पारदर्शी लीगल मैकेनिज्म तैयार किया गया है। यदि किसी वाहन के पास वैध फास्टैग नहीं है या टोल संग्रह में कोई बाधा आती है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

  1. कम बैलेंस या अमान्य टैग: यदि वाहन के फास्टैग में पर्याप्त राशि नहीं है, फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या वाहन पंजीकरण नंबर से मेल नहीं खाता है, तो ANPR कैमरे वाहन की पहचान दर्ज कर लेंगे।
  2. ई-चालान जारी होना: टोल राशि न कट पाने की दशा में वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पते पर तत्काल ई-चालान (E-Challan) भेजा जाएगा।
  3. 3 दिनों की समयावधि: वाहन मालिक को बिना किसी अतिरिक्त पेनल्टी के टोल राशि का भुगतान करने के लिए **3 दिवस** का समय दिया जाएगा।
  4. पेनल्टी एवं कानूनी कार्रवाई: यदि तीन दिनों के भीतर ई-चालान की राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमानुसार भारी जुर्माना (Penalties) लगाकर वसूली की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

व्यापक विस्तार योजना: 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य

वर्तमान में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा फंदा टोल प्लाजा की एक लेन में इस व्यवस्था का पायलट ट्रायल संचालित किया जा रहा है। इस ट्रायल के दौरान प्रणाली की सटीकता, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम और मौसम संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

सफल मूल्यांकन के बाद, **1 जनवरी 2027** से भोपाल–देवास मार्ग के तीनों प्रमुख टोल प्लाजा—फंदा, अमलाहा और भौरासा—की सभी लेनों को बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम में बदलने की विस्तृत कार्ययोजना है। इसके उपरांत इंदौर-भोपाल कॉरिडोर, ग्वालियर-चंबल एक्सप्रेसवे और राज्य के अन्य अति-व्यस्त राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर भी इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा।

निष्कर्ष: आधुनिक मध्यप्रदेश की सुगम सड़क यात्रा

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य में परिवहन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने का प्रयास है। यूरोप, जर्मनी और अमेरिका जैसे विकसित देशों में दशकों से चल रही यह तकनीक अब मध्यप्रदेश की धरती पर आकार ले रही है। बैरियर-लेस टोलिंग न केवल यात्रियों के समय और धन की बचत करेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास और माल ढुलाई को भी अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी।


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