16 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता भुगतान आदेश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी न करने पर रविवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित बूढ़ातालाब धरना स्थल में प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य ” वादा निभाओं प्रतिकात्मक धरना अनशन”में भाग लेगे- जिला अध्यक्ष आनंद सिंह यादव
ब्यूरो चीफ/सरगुजा/ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरगुजा संभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 04 किश्तों क्रमशः 01 जुलाई 2019 से 01 जुलाई 2021 तक देय मंहगाई भत्ता को लंबित रखने तथा प्रदेश में तृस्तरीय पंचायती राज की भाॅति तृस्तरीय मंहगाई भत्ता दिए जाने की आलोचना की है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता को वृद्वि कर 28 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया। निःसंदेह यह स्वागत योग्य कदम है। किंतु इस राशि को प्रदेश की भोलीभांली जनता को विद्युत दरों में 6 प्रतिशत् वृद्वि किए जाने के निर्णय का संघ ने विरोध किया है। संघ ने 8 अगस्त तक 16 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता भुगतान आदेश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी न करने पर रविवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित बूढ़ातालाब धरना स्थल पर प्रतिकात्मक धरना अनशन में भाग लेने का निर्णय लिया गया है।
संघ के सरगुजा संभागीय अध्यक्ष योगेन्द्र तिवारी एवं सरगुजा जिला शाखा अध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने बताया है कि संघ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी तृस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भाॅति तृस्तरीय मंहगाई भत्ता दिए जाने को अव्यवहारिक निरूपित किया है। संध ने प्रदेश सरकार के शासकीय सेवकों को 12 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता दिए जाने तथा इसी राज्य में केन्द्रीय कर्मचारियों तथा विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता दिए जाने की आलोचना की है। एक ही राज्य में तीन प्रकार के मंहगाई भत्ता क्रमशः छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत् तथा केन्द्रीय कर्मचारियों एवं विद्युुत नियामक आयोग के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता दिया जाना छत्तीसगढ़ की माटी में भेंदभाव की नीति की आलोचना की है। जिस तरह प्रदेश में तृस्तरीय पंचायती राज प्रभावशील है, उसी भाॅति तीन स्तरीय मंहगाई भत्ता देकर कर्मचारियों को बांटा जा रहा है।
प्रदेश में कार्यरत् केन्द्रीय कर्मचारियों को 28 प्रतिशत्, राज्य के विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को भी 28 प्रतिशत् तथा छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता देकर तीन स्तरों को विभक्त कर दिया गया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को व्यापक आर्थिक क्षति हो रही है। वहीं विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को उनकी जायज मांग को पूरा कर 28 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता जो उनका अधिकार है, प्रदान कर सरकार विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को विद्युत दरें बढ़ाकर उनको बदनाम कर रही है।राज्य सरकार के भेदभाव की नीति का संघ के सदस्य छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर आगामी 8 अगस्त को प्रस्तावित ‘‘वादा निभाओं प्रतिकात्मक अनशन‘‘ में भाग लेकर प्रदेश में व्याप्त भेदभाव की नीति का प्रतिकार किया जावेगा। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 01 जनवरी 2019 से 01 जुलाई 2021 तक के मंहगाई भत्ता भुगतान न करने के कारण कर्मचारियों में आक्रोष है।
केन्द्रीय कर्मचारियों एवं विद्युत मण्डल के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत् हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों 01 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय व विद्युत मण्डल के कर्मचारियों से 16 प्रतिशत् पीछे हो गए है।संघ के संभागीय अध्यक्ष योगेन्द्र तिवारी एवं जिला शाखा अध्यक्ष आनंद सिंह यादव, उपाध्यक्ष दिनेश कश्यप, अजय शुक्ला, सुधीर राणा, नागेन्द्र गुप्ता, महिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, सचिव इंदर भगत, संजय यादव, कोषाध्यक्ष संतोष दुबे, मिडिया प्रभारी राकेश पुरी, अम्बिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष दुबे, लखनपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिसोदिया, उदयपुर ब्लॉक अध्यक्ष बंजरंग दास, लुण्ड्रा ब्लॉक अध्यक्ष विजय गुप्ता, बतौली ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता, मैंनपाट ब्लॉक अध्यक्ष बासु कुमार, ब्लॉक सीतापुर अध्यक्ष दैवी दयाल चौधरी, आदि नेताओं ने रविवार को प्रस्तावित अनशन कार्यक्रम में अधिका अधिक संख्या में भाग लेकर, सफल बनाने की अपील की है।
