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पोस्ट ऑफिस -प्रोजेक्ट ऑफिस सड़क मार्ग का पुल हुआ क्षतिग्रस्त, हादसा का इंतजार ,नगर वासियों ने नगर पंचायत एसई सीएल प्रबंधन से किया निर्माण की मांग

पोस्ट ऑफिस -प्रोजेक्ट ऑफिस सड़क मार्ग का पुल हुआ क्षतिग्रस्त, हादसा का इंतजार ,नगर वासियों ने नगर पंचायत एसई सीएल प्रबंधन से किया निर्माण की मांग

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गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़/ सूरजपुर/ बिश्रामपुर -सावधान पोस्ट ऑफिस – प्रोजेक्ट ऑफिस सड़क मार्ग में की पुल कर रहा सड़क दुर्घटना का इंतजार। कभी भी राहगीर सड़क हादसा का शिकार हो सकते हैं शिकार। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ।
जानकारी के अनुसार पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस जाने वाली सड़क मार्ग की पुलिया कि दोनों तरफ का अप्रोच कई महीनों से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस ओर न तो नगर पंचायत का ध्यान जा रहा है और न ही एसईसीएल प्रबंधन ।इस मार्ग से निरंतर आवाजाही जारी है। छोटी बड़ी वाहनेे की रफ्तार की गति रुकने की नाम नही ले रही ।इस मार्ग से विभिन्न विद्यालयों के बच्चे अपनी मस्ती में आना-जाना करते है । नगर पंचायत के 14 न वार्ड के इस पुल के नीचे कई लोग गिरकर जख्मी हो चुके हैं परंतु ऐसा लगता है कि नगर पंचायत एवं एसईसीएल प्रबंधनद्वारा इस पुल पर बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे तो प्रबंधन एवं नगर पंचायत दोनों विभाग विभिन्न निर्माण कार्य का कार्य करा रही हैं परंतु खतरनाक जानलेवा इस पुलिया पर नजर क्यों नहीं जा रहा है यह समझ से परे है। अत्यंत सकरी एवं व्यस्ततम मार्ग की पुल कई माह से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इसका निर्माण न किया जाना दोनों विभागों का यहां के नगर वासियों से कोई सरोकार नहीं होना परिलक्षित हो रहा है जो वास्तविक तौर पर बड़ी दुर्घटना का इंतजार करने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।
नगर की सबसे बड़ा नाला के ऊपर क्षतिग्रस्त है ये पुल
नगर के मुख्य बाजार सहित गुरुद्वारा रोड कॉलोनी, डीएवी कॉलोनी, वन सी कालोनियों सही सहित विभिन्न कालोनियों का जल इसी नाले में आकर गिरता है जो डीएवी पब्लिक स्कूल होते हुए इस नाला में पहुंचता है। जिसके ऊपर यह सकरी पुलिया स्थित है। जो कई माह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुल के नीचे तेज बहाव के रूप में जल बहता है ।यदि स्कूली बच्चे इस नाले में गिर गए तो उन्हें बचाया भी नहीं जा सकता। जल अपने बहाव के साथ ले जाएगा। इसके बावजूद भी नगर पंचायत और एसईसीएल प्रबंधन की उपेक्षा लोगों को समझ से परे है।जबकि दोनों विभागे लोगों की बेहतर सुविधा देने की बात करती रहती है।

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