दंतेवाड़ा : ग्रामीणों की मांग पर मूलभूत सुविधाओं स्कूल, आश्रम, आंगनबाड़ी भवनों के लिए 2 करोड़ की तत्काल स्वीकृति कलेक्टर ने दी
दंतेवाड़ा : ग्रामीणों की मांग पर मूलभूत सुविधाओं स्कूल, आश्रम, आंगनबाड़ी भवनों के लिए 2 करोड़ की तत्काल स्वीकृति कलेक्टर ने दी
6 पंचायत के 108 कार्यों के लिए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत
दंतेवाड़ा, 23 नवम्बर 2021 कुआकोण्डा ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर सोनी ने त्वरित पहल करते हुए लगभग 2 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी है। उन्होंने पोटाली, बुरगुम, रेवाली, नहाड़ी, अरनपुर, पंचायतों में मूलभूत समस्याओं एवं मांगों के शीघ्र निराकरण की पहल करते हुए यहां पर आश्रम, पीडीएस शॉप, आंगनबाड़ी भवन, बोरवेल, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की तत्काल स्वीकृति दी है साथ ही इन पंचायतों में नरेगा के माध्यम से चल रहें कार्यों के नगद भुगतान की व्यवस्था की जिन कार्यों की तत्काल स्वीकृति दी गई है वे है पोटाली, नहाड़ी एवं बुरगुम पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, रेवाली में पीडीएस शाप, पोटाली में 10 बोरवेल, नहाड़ी में प्राथमिक शाला भवन में 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पटेल पारा पोटाली में आश्रम भवन, बुरगुम पुजारी पारा, पोटाली केशापारा एवं रेवाली पंचायत में आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि विकासखण्ड कुआकोण्डा के अन्तर्गत 6 पंचायतें क्रमशः नहाड़ी आश्रित ग्राम ककाड़ी, बुरगुम आश्रित ग्राम मुलेर, पोटाली, रेवाली, नीलावाया एवं अरनपुर में कुल 108 कार्यों के लिए 7 करोड़ 35 लाख 69 हजार की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई है। जिसमें मनरेगा के तहत् 94 कार्यों के लिए 4 करोड़ 48 लाख 18 हजार की राशि भी शामिल है। नरेगा के अन्तर्गत अरनपुर में 28 कार्य कुल राशि 46 लाख 87 हजार, बुरगुम में 17 कार्य 86 लाख 64 हजार, नहाड़ी में 14 कार्य 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार, नीलावाया में 9 कार्य 58 लाख 91 हजार, पोटाली में 18 कार्य 95 लाख 53 हजार एवं रेवाली में 8 कार्य 33 लाख 93 हजार के कार्य शामिल है। जिला खनिज संस्था न्यास निधी अन्तर्गत भी ग्राम पोटाली में 100 सीटर बालिका छात्रावास का स्वीकृति दी गई है जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 32 लाख 72 हजार है इसी प्रकार बुरगुम पंचायत में शासकीय पीडीएस वितरण केन्द्र एवं गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएमएफ मद से बालक आश्रम अरनपुर में विद्युत मरम्मत व नवीनीकरण कार्य के लिए 2 लाख आदिवासी विकास विभाग को स्वीकृत की गई है।