दंतेवाड़ा : गौठानों में मल्टीएक्टीविटी सेन्टर विकसित किए जाएंगे
निर्माण एजेन्सियों विशेषकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण एवं नगरीय निकाय द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत भी बहुत से कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किए गए। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आगामी 10 अप्रैल तक कार्यों में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए हैं अन्यथा डीएमएफ की आगामी बैठक में उक्त स्वीकृत कार्य अन्य एजेसिंयों को आबंटित किया जाएगा।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में शासन से एवं उच्च कार्यालय से प्राप्त आवदनों की विभागवार समीक्षा की गई। कृषि विभाग, लोक निर्माण एवं सीएमएचओ के लंबित आवदेनों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इसी प्रकार पूना माड़ाकाल सेल में सबसे ज्यादा कृषि विभाग से संबंधित आवेदन निराकरण हेतु लंबित है जिस पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतव्यवसायी वित्त विकास निगम के भी लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने 46 लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने प्रकरणों में स्थल परीक्षण किए जाने हेतु मण्डल संयोजक जनपद पंचायत से सहयोग लिये जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन के दौरान उनके द्वारा प्रकरणों के निराकरण में ली गई दिलचस्पी एवं निराकरण की स्थिति का भी अवलोकन किया जाएगा। उसी आधार पर मतांकन किया जाएगा।
बैठक में पूना माड़काल एवं संपर्क अभियान में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे बिना बिजली के भवनों के कार्य पूर्ण न बताएं, सोनी ने कहा कि जिन भवन में विद्युत व्यवस्था ही नहीं है तो भवन कहां से पूर्ण हुआ। उन्होंने विभागों द्वारा एएस/टीएस प्राप्त किए जाने के समय प्राक्कलन में विद्युत व्यवथा अनिवार्य रूप से शामिल करने निर्देशित किया। बैठक में मनरेगा के तहत् लंबित भुगतान की सम्यक जानकारी ली गई। उन्होंने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया कि इस बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि किसी भी एजेंसी का मनरेगा का भुगतान लंबित नहीं है। सभी जनपद पंचायतों को इस संबंध में निर्देशित किया गया। बैठक में एक जिला एक उत्पाद, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी ली गई। समय सीमा की इस बैठक में आगामी 10 अप्रैल तक जिले में प्रत्येक जनपद पंचायतों में 5-5 गोठानों में मल्टी एक्टीविटी सेन्टर विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में भूमिहीन न्याय योजना आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि की आयोजन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अंत में अंतर विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई। कलेक्टर सोनी ने शासकीय योजनाओं को लाभान्वित किये जाने के दौरान प्राप्त किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को संवेदनशीलता के साथ एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।
