खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

रायपुर : खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

भारत सरकार खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के खनिज ब्लाकों के ऑक्शन के संबंध में केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में खनिज ब्लाकों के ऑक्शन की कार्ययोजना सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक श्री जे.पी. मौर्य सहित भारत सरकार के खान मंत्रालय एवं भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई के अधिकारी एवं राज्य शासन के खनिज विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
खनिज ऑक्शन के संबंध में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिन्हित 22 खनिज ब्लाकों में 16 खनिज ब्लाकों का ऑक्शन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 29 खनिजों ब्लाको के ऑक्शन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है तथा सात लौह अयस्क के खनिज ब्लाको का ऑक्शन इस माह के अंत तक कर लिया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय के अतिरिक्ति सचिव श्री संजय लोहिया ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में निर्धारित राजस्व लक्ष्य 7800 करोड़ रूपए के विरूद्ध करीब 12085 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खनिज ब्लॉकों का ऑक्शन, खनिपट्टा स्वीकृति एवं अन्य अनुषांगिक कार्यों के पूर्ण करने पर अधिकारियों को बधाई दी।
बैठक में भारत सरकार, खान मंत्रालय के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमईटी के अंतर्गत अधिक से अधिक खनिज ब्लॉकों का सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव खान मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया। बैठक में खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के संबंध में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार खान मंत्रालय के प्राधिकारियों से चर्चा एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिससे कि आने वाले दिनों में प्रदेश अंतर्गत अधिक से अधिक खनिज अनुदानों का आबंटन किया जा सके। बैठक में संयुक्त सचिव सुश्री पुष्पा साहू एवं अपर संचालक डी. महेश बाबू सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।