मुंगेली : मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी : पीएससी, व्यापम के साथ विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा शुल्क भी किया गया है माफ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रेडियो पर प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में प्रदेशवासियों से नवा छत्तीसगढ़, नवा बजट’ विषय पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा नया बजट, नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। उन्होने कहा कि प्रदेश की खुशहाली में जनभागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे, यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राज्य के बजट का आकार एक लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए 20 हजार 405 करोड़ रुपए की राशि रखी है। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 से बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज दिलाने के लिए ‘कृषक समग्र विकास योजना’ में 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। कृषि तथा उद्यानिकी फसलों के सुरक्षित भण्डारण के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा खाद्य सुरक्षा मिशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि उपकरणों के लिए 470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का संकल्प भी पूरा करने जा रहे हैं। यहां बुनियादी अधोसंरचना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के लिए हमने इस बार भी 06 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के सभी पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि 06 हजार से बढ़ाकर 07 हजार रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है। बजट में यह घोषणा की है कि पीएससी तथा व्यापम अब अपने परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। उन्होने कहा कि बजट के बाद भी एक नई घोषणा करते हुए हमने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में भी परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। इस तरह हम युवाओं की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होने कहा कि विधायक निधि की राशि 02 करोड़ से बढ़ाकर 04 करोड़ की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 06 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 06 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 04 हजार से बढ़ाकर 06 हजार एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 01 हजार 500 से बढ़ाकर 05 हजार प्रतिमाह किया गया है। सरपंचों का भत्ता 02 हजार से बढ़ाकर 04 हजार एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह किया गया है। विकास निधि में जिला पंचायत अध्यक्षों को 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 04 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मान से देने का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों को 05 लाख, उपाध्यक्षों को 03 लाख एवं सदस्यों को 02 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मान से विकास निधि के रूप में देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह महापौर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय दोगुना करने के साथ विकास निधि को डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। विधायकों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने के लिए बड़े क्रांतिकारी प्रावधान किए हैं। ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में मुंगेली की कु. भारती ताम्रकार से भी बात की। उन्होने कु. भारती ताम्रकार के अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बजट प्रावधान के संबंध में पूछे गये प्रश्न की जवाब में कहा कि जनता की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। ताकि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी जैसे सरकारी भवनों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए लागत की सड़कें बनाई जाएगी। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय खोलने के अलावा 80 से अधिक शालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। उन्होने कहा कि 100 से अधिक शालाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अन्य जिले में शासकीय महाविद्यालय व मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी नगर पालिका परिषद मुंगेली के सभाकक्ष में पार्षद श्रीनिवास सिंह ठाकुर सहित जयकिशन निषाद, रवि सोनवानी, खिलेश्वर दीक्षित, श्रीमती कमला देवांगन, श्रीमती पिंकी घृतलहरे, जसमीत बंजारा, नवीन दुबे ने भी उत्साहपूर्वक सुनी।
