नई दिल्ली। रामसेतु मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने का मांग पर सरकार विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को संस्कृति मंत्रालय के सामने दस्तावेज पेश करने की छूट दी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सुब्रह्मण्यम स्वामी के आवेदन पर कहा कि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग पर संस्कृति मंत्रालय में प्रोसेस जारी है। इससे पहले केंद्र ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फरवरी के पहले सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेगी।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने स्वामी को आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में की जाएगी। बता दें कि मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
स्वामी की याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की गई थी। बता दें कि राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थरों से बनी एक श्रृंखला है।
