महात्मा गांधी नरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार- क्रांति बंजारे
एससी एसटी वर्ग के श्रमिकों के साथ भेदभाव ना करें मोदी सरकार- क्रांति बंजारे
केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा में एसी /एसटी वर्गा के साथ किये गये भेदभाव के विरोध में आज क्रांति बंजारे ने जिला कार्यालय राजनांदगांव के माध्यम से*
महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा ज्ञापन
संजू/राजनांदगांव/15 अप्रैल 2021/पंचायती राज संगठन की संभागीय समन्वयक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य क्रांति बंजारे ने केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा में एसी /एसटी वर्गा के साथ किये गये भेदभाव के विरोध में आज जिला कार्यालय राजनांदगांव पहुंच कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से सौंपा ज्ञापन
क्रांति बंजारे ने कहां की महात्मा गांधी नरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना में मोदी सरकार जातिवाद के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है इस महत्वपूर्ण योजना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में भेदभाव कर रही है जबकि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के मजदूरी भुगतान हेतु एफटिओ जारी किया गया है जिसमें केवल अन्य वर्ग के श्रमिकों को ही भुगतान हो रहा है लेकिन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को भुगतान नहीं हो रहा है क्रांति बंजारे ने कहा कि यह 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा नए नियम लागू होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है जबकि नए नियम लागू करने का केंद्र सरकार को जरूरत हि नहीं था और अगर नये नियम लागू करना ही था तो सभी वर्ग के श्रमिकों को एकरूपता मजदूरी भुगतान का नियम में मनरेगा भुगतान मे हो रही देरी को जल्द से जल्द भुगतान करने का नियम बनाते पर ऐसा नहीं केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग तो सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति करते आई जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल गया की कैसे मनरेगा जैसे महत्वकांक्षी योजना मे भी एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जिसमें साफ पता चलता है कि केंद्र में बैठे मोदी सरकार का ओछी मानसिकता की राजनीतिक प्रदर्शित हो रही है एससी एसटी वर्ग के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा समय आने पर इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा अगर इस नियम को मोदी सरकार वापस नहीं लेती ज्ञात हो कि इसके लिए श्री प्रसन्न आर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 371 में दिनांक 13 /5 /2021 को संयुक्त सचिव भारत सरकार महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र भी लिखा गया है जिसमें साफ पता चलता है कि नरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में भी भेद भाव किया गया है
जिसका ऐसा प्रतित हो रहा है जैसे बीजेपी सरकार समय आने इस योजना को बंद करना वह जातिवाद को बढ़ावा दो और लोगों को आपस में बांटने की राजनीति करो जबकि
बंजारे ने कहा कि यह योजना कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सोनिया गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत किया गया था जिससे गांव के किसान व मजदूरों को राहत मिलते आ रही है इस योजना का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सहराया आया है मनरेगा जैसे योजना से गांव के मजदूरों को न्यूनतम 100 दिन तक रोजगार की गारंटी नियम बनाया गया है पर इस योजना को भाजपा के सरकार को राह नहीं आ रही है और एनकेन प्रकार से इस योजना को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे देश के मजदूर कभी भी माफ नहीं करेंगे वह इस देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के समस्त एसटी एससी वर्गों के साथ भेदभाव व जातिवाद में बांटने की राजनीति केंद्र में बैठे मोदी सरकार ना करें अन्यथा इसका परिणाम समय आने पर पुरजोर विरोध करके किया जाएगा
*क्रांति बंजारे*
संभागीय समन्वयक राजीव गांधी पंचायती राज संगठन छत्तीसगढ़
सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
