अंबिकापुर नगर निगम की बैठक में स्वच्छता, जल आपूर्ति और पेंशन पर लिए गए अहम फैसले
अंबिकापुर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल बैठक में साफ-सफाई, पेयजल, सड़क निर्माण, पेंशन योजनाओं सहित कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पढ़ें पूरी खबर।
अंबिकापुर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल बैठक में 16 प्रस्ताव पारित, सफाई पर जुर्माना और विकास कार्यों को मिली हरी झंडी
महापौर मजूषा भगत की अनुमति से कुछ अतिरिक्त विषयों पर भी विचार.विमर्श किया गया।
अंबिकापुर, 19 मई 2025 | नगर पालिक निगम अंबिकापुर की मेयर-इन-काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आज नगर निगम कार्यालय में आयोजित की गई। महापौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर विकास, स्वच्छता, पेयजल, पेंशन योजनाएं, सड़क निर्माण और भवन निर्माण समेत कुल 16 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए।
अब सड़क पर कचरा फेंकना पड़ेगा भारी
बैठक में नगर की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और विज्ञापन चिपकाने पर ₹1000 का जुर्माना तय किया गया है।
पेयजल आपूर्ति और निर्माण कार्यों को मिली मंजूरी
भीषण गर्मी और जल संकट को ध्यान में रखते हुए निगम ने सड़क पर टैंकर से जल वितरण के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, नमनाकला वार्ड क्रमांक 14 में नई पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तार कार्य को स्वीकृति दी गई है।
40 डेलीवेज कर्मचारियों की होगी अस्थायी नियुक्ति
निगम के सफाई एवं संचालन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु 40 अस्थायी डेलीवेज कर्मचारियों की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
अधोसंरचना विकास पर रहेगा फोकस
बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण, नाली, पुल-पुलिया और सीसी रोड के मरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए आमंत्रित निविदाओं पर विचार किया गया। साथ ही, नए नगर निगम भवन और महात्मा गांधी स्टेडियम के निर्माण कार्यों के अनुबंध विस्तार की मंजूरी भी दी गई।
दुकानों का हस्तांतरण और नाम परिवर्तन
नगर निगम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न दुकानों के हस्तांतरण और नाम परिवर्तन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर राहत
बैठक में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं समेत विभिन्न पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ ही, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को भी स्वीकृति दी गई।
