बेमेतरा : मुख्यमंत्री ने किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का अंतरण
मुख्यमंत्री ने किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की
वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों को दी बड़ी सौगात
बेरोजगारी भत्ता योजना का वेब पोर्टल और छ.ग. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 एप का शुभारंभ
जिले के ग्राम रामपुर (भांड) और अमलडीहा में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रुरल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रदेश स्तर में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लोकार्पण किया। बेमेतरा जिले में महात्मा गांधी रुरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत बेरला के ग्राम रामपुर (भांड़) एवं जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम अमलडीहा में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वर्चुअल कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक श्री पुन्नू लाल मोहले एवं धरमजीत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
जिले के रामपुर (भांड़) में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा एवं कलेक्टर बेमेतरा पदुम सिंह एल्मा ने महात्मा गाँधी और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में माल्यार्पण एवं दीप जलाकर राजगीत अरपा पैरी के धार महा नदी हे अपा……….के साथ कार्यक्रम की शुरुवात की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार बेरला मनोज गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला स्वप्निल ध्रुव, वरिष्ट जनप्रतिनिधि बंशी पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष बेरला हीरा देवी वर्मा, सहित जनप्रतिनिधिगण एवं आसपास के ग्रामीणजन उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि बेमेतरा जिले में जनपद पंचायत बेमेतरा के अन्तर्गत गांगपुर (ब) एवं झालम, जप साजा के अन्तर्गत ग्राम राखी एवं ओड़िया, नवागढ़ के अन्तर्गत अमलडीहा एवं मोहतरा तथा जनपद पंचायत बेरला के अन्तर्गत सांकरा एवं रामपुर (भांड़) में महात्मा गांधी रूलर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। जिसमें दाल मिल एवं दाल प्रसंस्करण इकाई, फेन्सिंग वायर यूनिट, सिलाई मशीन यूनिट, साबुन निर्माण, फर्नीचर निर्माण यूनिट, फिनाइल उत्पादन यूनिट, आचार-पापड़-बड़ी निर्माण यूनिट, आटा मिल, दोना पत्तल यूनिट, चना-मुर्रा यूनिट, जैविक कीटनाशक, उत्पादन यूनिट आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी। जिसके तहत ग्रामीण आजीविका और स्वरोजगार से सम्बंधित इकाइयों का भविष्य में विस्तार किया जाएगा। बेमेतरा जिले में रीपा अन्तर्गत 19 उद्योग शुरु हो रहे हैं। इन उद्योगों में कुल 254 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 107 महिलाएं एवं 147 पुरुष होंगे। रामपुर भांड़ में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने पोहा मिल का शुभारंभ किया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क और अन्य योजनाओं का बटन दबाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों के खाते में 149.92 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 2325041 किसानों के खाते में चौथी किस्त की राशि 174020.73 लाख रुपये का अंतरण किया गया। जिसमें बेमेतरा जिले के 140319 किसानों के खाते में चौथी किस्त की राशि 104 करोड़ रुपये अंतरित हुई। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना की 6.34 करोड़ रुपये की राशि का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ, छ.ग. बेरोजगारी भत्ता योजना का वेब पोर्टल और छ.ग. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 एप का शुभारंभ किया एवं नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और सम्बोधित करते हुए कहा कि ये किसान, मजदूर और युवा मन के भरोसा के सम्मेलन हे अउ ये भरोसा अभी के नई हे बल्कि चार साल के हे। गांव एवं नगर पंचायत (बड़ा कस्बा) के बीच मे ज्यादा फर्क नही होता है इसलिए नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को भी लाभांवित करने के लिए नगरीय राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। इससे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले किसानों को आर्थिक लाभ होगी। राज्य विकास के लक्ष्य को सबको मिलकर हासिल करना है। शासन ने सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया है। प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूर श्रमिक को सहायता राशि दी जा रही है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, कोटवार आदि का मानदेय बढ़ाया गया। नये आत्मानन्द स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे साथ ही पत्रकार सुरक्षा योजना लागू किया गया। जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम जैविक राज्य के दिशा में आगे बढ़ते जाऐंगे। आज के समय में व्यापार व्यवसाव और उद्योग के साथ-साथ किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधरी है। हमारा प्रयास सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना है। आज के इस रीपा कार्यक्रम की शुरुआत होने से प्रदेश के युवाओं महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रीपा के माध्यम से परंपरागत उद्योगों का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को मिलेगा।
विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अब 20 क्विंटल धान बेचने से किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर हमारे किसान भाईयों के दुखः दर्द को समझा है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी आज किसानों के लिए खुशी का दिन है, भुपेश है तो भरोसा है ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामुहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाना है। रासायनिक खादों के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं इसलिए जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कृषि मंत्री रवींद्र चौबे अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले चार साल में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों को दिया है। प्रदेश में 2640 रुपये में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इस साल से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी, भूपेश है तो भरोसा है। प्रदेश सरकार ने विगत 4 साल में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाया है। सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ कर, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभ दिलाया जा रहा है, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की बोनस राशि किसानों के खाते में सीधा अंतरित किया जाता है। जिससे हर वर्ष किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
