गरियाबंद : कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने जिले के विभिन्न गौठानों का किया अवलोकन

उज्जवल राम सिन्हा /ब्यूरो रिपोर्टर /गरियाबंद/कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह गरियाबंद जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने जिले में चल रहे राज्य शासन के महत्वाकांक्षी सुराजी गांव नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी एवं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) योजनांतर्गत जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सेम्हरतरा, जेंजरा, भेण्ड्री और गरियाबंद के सढ़ौली गौठानों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा गौठानों में किए जा रहे मल्टी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। समूह की दीदियों ने बताया कि समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन से संबंधित आजीविका किया जा रहा है। जिससे हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है।

आयुक्त डॉ सिंह ने गौठानों में स्वसहायता समूह की दीदीयों द्वारा किये जा रहे आजीविका से संबंधित के कार्यों को देखकर उनकी सराहना की तथा उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने गौठानों में गोबर की नियमित रूप से खरीदी की जानकारी लेते हुए उनके रख-रखाव के संबंध में निर्देशित किया। साथ ही गोबर खरीदी रजिस्टर पंजी का अवलोकन भी किया। इस दौरान स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित तैयार सामग्रियों को शहरों के मार्केट से जोड़ने हेतु पहल करने की बात कही। जिससे उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का उन्हें समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसके अलावा महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, गुणवत्ता सामग्री तैयार करने सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दिये।

उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट खाद विक्रय राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी ली तथा गौठान और चारागाह में लगाई जा रही नेपियर घास, गौठान में लगायी जा रही उद्यानिकी फसलों का भी अवलोकन किया। इसके अलावा गौठानों में आने वाले मवेशियों के लिए गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाया, चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा। आयुक्त डॉ सिंह ने स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत सामूहिक रूप से या निजी तौर पर इच्छुक भूमि अपने जमीन पर पौधा रोपण करे। जिससे उन्हें आने वाले समय पर काफी लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए हितग्राहियों को शासन द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।