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विघानसभा प्रत्याशी जनसंपर्क कर बघेल, सिंहदेव के योजनाओं से आमजनों को अवगत कर मांग रहें समर्थन।

विघानसभा प्रत्याशी जनसंपर्क कर बघेल, सिंहदेव के योजनाओं से आमजनों को अवगत कर मांग रहें समर्थन।

सरगुजा सम्भाग के काग्रेंस के स्टार प्रचारकों के द्वारा विधानसभा के लिये टिकट की घोषणा के बाद व नामाकंन जमा करनें के पश्चात कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी का तूफानी दौरों की शुरुआत कर दी है। इस कडी में लगातार पोलिंग क्षेत्रोें में सभाओं के साथ जनसंपर्क की शुरुआत की है। उनके साथ आमजन के भारी उत्साह के बीच आज ग्रामीण के इन पोलिंग क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के योजनाओं से आमजनों को स्वय सपना पूरा होने पर कांग्रेस सरकार प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। काग्रेंस के स्टार प्रचारकों के द्वारा कांग्रेस सरकार के योजनाओं से अवगत कर विघानसभा प्रत्याशी के लिए मांग रहें समर्थन।

मुख्यमंत्री मितान योजना के मितान कॉल सेंटर नंबर 14545 में कॉल के शुरू होने से नागरिकों को सुगमता से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी 17 प्रकार के अन्य दस्तावेजों की घर पहुंच सेवाएं मिल रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे युवाओं को जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार है उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल 2023 से हर महीने 2500 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जा रही है। यह वित्तीय सहायता राशि सीधे बेरोजगार युवक.युवतियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक से महिलाओं को बड़ी राहत मिल रही है। उन्हे छोटी-छोटी तकलीफों के लिए किसी क्लिनिक जाने की आवश्यकता नही होती। अस्पतालों में स्त्री रोग चिकित्सक उपलब्ध ना होने पर भी उन्हे परेशानी नही होती क्योकि उन तक दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से सुविधा पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और महिला स्टॉफ की टीम पहुंचती है तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क जांच एवं इलाज करती है। स्लम क्षेत्र में रहने वाली तथा मेहनत मजदूरी करने वाली ऐसी महिलाएं जो समयाभाव या अन्य कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पा रही थी परन्तु अब दाई-दीदी क्लीनिक से उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के माध्यम से मिल रही है।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) से स्लम बस्तियों के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज आसान हुआ है। शहरी झुग्गी बस्तियों में निवासरत लोगों की नियमित जांच-उपचार दवा का लाभ और बेहतर एवं सरल तरीके मिलने लगा है। जिससे जिले के स्लम इलाकों में रहने वाले लोग न सिर्फ इन मोबाइल मेडिकल यूनिट पर डॉक्टरों से अपना इलाज करा करा रहे साथ ही यहां से दवाइयां और 41 तरह के टेस्ट भी मुफ्त किए जा जा रहे। स्लम बस्तियों के मरीजों को मुफ्त जांच उपचार और दवा की सुविधा और बेहतर तरीक़े मिल रही है। आधुनिक उपकरण से सुसज्जित मोबाईल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाएं दे रही। मोबाइल मेडिकल यूनिटों में एमबीबीएस डॉक्टर जिले की स्लम बस्तियों में कैंप लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे है। एमबीबीएस डॉक्टर के साथ कैम्प में मुफ्त दवा वितरण के लिए फार्मासिस्ट मुफ्त लैब टेस्ट करने के लिए लैब मरीजों तक मुफ्त जांच, उपचार और दवा की सुविधा पहुंचाई जा रही है। इनमें खून, मल-मूत्र, थूक, टीबी थायराइड मलेरिया, टाइफाइड की जांच कुशल लैब टेक्निशियन द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है।

नगर निगम,नगर पालिका के बाद अब पंचायतों में भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये महिलाओं के स्व.सहायता समूह आगे आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से उपयोगी और सजावटी वस्तुये भी बनाई जा सकती है और अतिरिक्त आमदनी भी की जा सकती है ।स्वच्छता दीदियाँ रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कर रही है । इन दीदियों को कचरा कलेक्शन के दौरान प्राप्त कपड़े से वेस्ट टू वंडर के अतंर्गत घरेलू साज-सज्जा और उपयोगी सामग्री डोरमैट, परदा, कवर, मैट, थैला आदि बनाया जा रहा है। वे मांग अनुसार स्थानीय बाजार में स्टॉल लगाकर विक्रय भी कर रही है।इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चलते किसान अब धान के बदले दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे है, कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ के किसान धान की फसल के अलावा दूसरी फसलों के बारे में सोचते भी नहीं थे। यह योजना किसानों के लिए शासन की महत्वकांक्षा योजना में से एक है,छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना सफल है।
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गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य के गौपालकों, ग्रामीणों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक योजना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर को सुधारने, गौपालकों, ग्रामीणों और किसानों को समृद्धि प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए धरोहर (गोधन) के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। स्व. सहायता समूह ने गोधन न्याय योजना के जरिए वर्मी कम्पोस्ट व सुपर कम्पोस्ट उत्पादन व वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं खेती बाड़ी आदि का प्रशिक्षण दिलाया गया महिला सदस्य जो अपनी घरेलू काम-काज निपटाकर गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के साथ ही स्थानीय बाजारु मांग अनुसार विभिन्न घरेलू रसोई में उपयोग किए जाने वाले मशाले आदि भी बनाते हैं। इससे समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होती है। गोधन न्याय योजना में जुड़ने से उनकी मनोबल बढ़ने के साथ सशक्त भी हुई है।

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सी-मार्ट के द्वारा गांव में बनने वाले छोटे, बड़े सभी उत्पादों को एक छत के नीचे लाने के लिए सी-मार्ट स्टोर का संचालन किया गया है। सी-मार्ट के माध्यम से गांव के लोगों और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का संग्रह उपलब्ध हैं। सी-मार्ट में स्व-सहायता समूहों द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सी-मार्ट स्टोर शुरू किए गये हैं। इससे देशी उत्पादों को शहरों में बड़ा बाजार मिलेगा और स्व सहायता समूह की महिलाओं को मुनाफा मिलेगा।

आदिवासी समाज के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए,मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए देवगुड़ी निर्माण, विकास के लिए सहायता राशि दी जा रही है, जिसमें बढ़ोत्तरी की गई है। आदिवासी समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए है। इसके तहत तमाम अवसर, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिकार मिले है

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन के द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को फिर से नई पहचान देने और नई युवा पीढी़ को इनसे अवगत कराने के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपिक के आयोजन से राज्य के हर वर्ग के ग्रामीण प्रतिभागियों को उपयुक्त मंच प्रदान किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 16 तरह के खेलों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 100 मीटर दौड़, गेड़ी दौड़, लंगड़ी दौड़, लंबी कूद, खो-खो, कबड्डी, संखली, गिल्ली डंडा, फुगड़ी, बिल्लस, रस्सा-कस्सी, भौंरा, पिट्ठूल, बांटी, कुश्ती एवं रस्सी कूद आदि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे है।

आर्थिक सहायता के द्वारा प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक के निकटतम वारिसान को यह आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। पानी मे डुबने से मृत्यु होने पर, सर्प के काटने से मृत्यु होने पर, तालाब में डुबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता के माध्यम से हितग्राहियों/आवेदक के बैंक खाते में सहायता राशि की भुगतान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा निर्माणी श्रमिक के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण/नवीन क्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के भवन सर्न्न्मिाण कर्मकार कल्याण मंडल की महत्वपूर्ण योजना ऐसे पंजीकृत निर्माणी श्रमिक जिनका स्वयं का आवास/पक्का मकान न हो वे अपना पक्का मकान का निर्माण इस योजना के माध्यम से कर सकते है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शहरी क्षेत्र में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट अधिकतम पर निर्माण किए जाने की स्थिति में लाभान्वित हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) अंतर्गत पूजन सामग्री, उत्पादन व उन्नत बीज प्रसंस्करण एवं फेब्रिकेशन इकाई तथा प्राकृतिक गोबर पेंट गतिविधियां संचालित है। प्राकृतिक गोबर पेंट का उत्पादन रीपा केन्द्र फेब्रिकेशन कार्य अंतर्गत खिड़की, दरवाजा, चौनल गेट व अन्य उपकरण उत्पादन कर विक्रय किया गया है अगरबत्ती उत्पादन करके विक्रय किया गया है । गिलकी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके विक्रय हेतु स्थानीय बाजार शासकीय विभागों एवं अन्य जगहों में संपर्क कर आपूर्ति की जा रही है। साथ ही मांग के अनुसार लगातार उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन से गांव में ग्रामीणों को रोजगार व स्वरोजगार मिलने लगा है। गांव को उत्पादन का केन्द्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरु की गई यह योजना अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी है। ग्रामीण जन बेरोजगार युवक युवतिया रीपा से जुड़कर अपने आर्थिक स्थिति सुदृढ कर रही है। रीपा परिसर में वाई-फाई संचालित है, जिसका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं अन्य जानकारी हेतु किया जा रहा है। उपरोक्त निरीक्षण के दौरान संबधित सरपंच, सचिव, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, तकनीकी सहायक, रीपा मैनेजर व हितग्राही उपस्थित रहे।

जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कार्यों पर विस्तार से चर्चा के तहत् प्रमुख रूप से योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, कार्याे में किये गये व्ययों न्यूनतम दरों की स्वीकृति जिला स्तरीय प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामाग्री प्रदाय दरों की स्वीकृति, सिविल व मेकेनिकल के द्वारा नलकूप खनन अति शीघ्र पूर्ण किये जाने एवं कुम्हीगुड़ा समूह जल प्रदाय योजना के शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलकूप की अनुमोदन।

मतदाताओं का पुनः विश्वास छत्तीसगढ के लोगों को संम्पन्न बनाने के लिये आवश्यक है। आमजन को यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत अब प्रदेश के नागरिक 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। जनता के विश्वास से कांग्रेस की सरकार एक बार फिर छत्तीसगढ की सत्ता में आती है तो प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। फिर चाहे इलाज का व्यय कितना भी हो वो सरकार वहन करेगी। कांग्रेस की सरकार के रहते सिंचाई परियोजना में नहरों का सुदृढिकरण हुआ। फलस्वरुप इस परियोजना का जल सिंचाई के लिये अपने निर्माण के इतने वर्ष के बाद पहली बार अपने अंतिम छोर तक पहॅुंचा।

Ashish Sinha

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