रायपुर, 18 जून 2021छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस सिस्टम लागू होने के बाद न सिर्फ राशन कार्ड धारकों की पात्रता में वृद्धि हुई है, बल्कि पीडीएस को यूनिवर्सल बनाते हुए सभी परिवारों को इसके दायरे में ले लिया गया है। कोरोना-संकट के दौरान भी राज्य सरकार ने पीडीएस के माध्यम से गरीब एवं जरूरत मंद परिवारों के लिए 07 महीने के निःशुल्क चावल की व्यवस्था कर उन्हें राहत पहुंचाई है।
वर्ष 2018 के पहले पीडीएस के राशनकार्ड धारियों हेतु प्रति माह 1.71 लाख टन चावल का आबंटन जारी किया जा रहा था जबकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 2.25 लाख टन चावल का आबंटन जारी किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 से राज्य में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है। वर्तमान में प्राथमिकता राशनकार्डों में 01 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 02 सदस्य वाले परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रति माह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।
सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशन कार्यों में खाद्यान्न की पात्रता, 01 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 02 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 03 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रुपए किलो प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 9.39 लाख राशनकार्ड धारी परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है।
कोरोना-संकट के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस वर्ष माह मई एवं जून का चावल का निःशुल्क वितरित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड एवं निराश्रित तथा निशक्तजन को जारी राशन-कार्डों धारकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डधारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल 2021 के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य में प्रचलित 51.20 लाख राशनकार्ड पर माह मई एवं जून 2021 के प्रत्येक माह हेतु प्रति सदस्य 05 किलो अतिरिक्त चावल का आबंटन जारी किया गया है जो कि एक लाख 385 टन प्रतिमाह है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त 02 माह हेतु आबंटित दो लाख 770 टन चावल का एकमुश्त निःशुल्क वितरण 08 मई 2021 से प्रारंभ किया गया तथा 9 जून 2021 तक एक लाख 85 हजार 791 टन चावल अर्थात 93 प्रतिशत चावल का वितरण हितग्राहियों को किया जा चुका है।
