उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न
मनरेगा, आपूर्ति, स्वास्थ्य, कल्याण, समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, राजस्व, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं व महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षोपरान्त दिए गए आवश्यक निर्देश
कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर की जाएगी नियमानुकूल कार्रवाई- उपायुक्त
गढ़वा:- समाहरणालय गढ़वा के सभागार में उपायुक्त, शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा गढ़वा जिला में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास योजनाओं एवं विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, राजस्व, कृषि, आपूर्ति, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, राजस्व, भू-अर्जन, सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंन्द्रो का निर्माण, केसीसी, राशन वितरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, अतिक्रमण, खाद बीज वितरण, धान अधिप्राप्ति, समाज कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाएं, पर्यटन, नीति आयोग समेत अन्य विषयों एवं विभागों पर एक-एक कर प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं आगे के कार्यप्रणाली को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), पीएम जनमन योजना, सोख्ता गड्ढा एवं नाडेप का निर्माण, बिरसा हरित ग्राम के तहत बागवानी में पौधारोपण की स्थिति, प्रखण्डवार बिरसा सिंचाई कुप की पूर्णता, प्रखण्डवार एंप्लॉयमेंट जेनरेशन, 100 डेज एंप्लॉयमेंट, लंबित योजनाएं को पूर्ण करने, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने, आधार एंट्री, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, स्कीम कंप्लीशन समेत अन्य की बारी बारी से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए सैंक्शनिंग प्रक्रिया में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्ति की गई। समीक्षा के क्रम में प्रखंड रंका, केतार, खरौँधी एवं मझिआंव का प्रगति प्रतिवेदन अपेक्षाकृत खराब पाई गई, जिसे लेकर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की एवं समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के उक्त सभी योजनाओं को अगले 15 दिसंबर 2024 तक निश्चित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अबुआ आवास योजना को लेकर उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जियो टैग करते हुए शत प्रतिशत सैंक्शन करने का निर्देश दिया। इसके कुल पंजीयन, प्रथम किस्त का भुगतान, द्वितीय किस्त का भुगतान, कुल प्राप्त आवेदन की संख्या एवं सत्यान संबंधी जानकारी से अवगत होकर मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक निदेश दिए गयें। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को पहुंचाने हेतु कार्य करें। साथ ही योजना को लेकर किसी भी प्रकार की प्राप्त शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए राशन कार्ड निर्माण एवं राशन वितरण की जानकारी लिया। राशन वितरण कार्य के अंतर्गत ग्रीन राशन कार्ड का खाद्यान, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत वितरण किए जाने वाले खाद्यान, NFSA योजना के तहत खाद्यान समेत अन्य योजनाओं के तहत राशन वितरण कराने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिन राशन डीलर द्वारा खाद्यान का वितरण ससमय नही किया जा रहा है, वैसे राशन डीलर के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंड अंतर्गत पंचायतों में स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान का ससमय औचक निरीक्षण करने एवं किसी भी डीलर के द्वारा राशन एवं धोती साड़ी लुंगी वितरण में अनियमितता बरते जाने, तय मात्रा में अनाज न देने एवं अनाज आवंटित होने के बावजूद राशन लाभुकों को वितरण न करने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। धान अधिप्राप्ति करने एवं विभिन्न एफपीओ से खाद बीज विक्रय करने संबधित विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निदेश दिए गयें। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ एवं बीज वितरण अधिक से अधिक लाभुकों को दिलाने हेतु निदेशित किया गया। केसीसी के तहत जेनरेट किये गए कुल एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त की गई एवं सभी को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पीएम कुसुम योजना को लेकर भी उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए, जिससे जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। कृषि गनणा के कार्य भी 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने की बात कही गई। जिला कल्याण कार्यालय से वितरित किये जाने वाले साईकिल वितरण एवं वन पट्टा के अद्यतन स्थिति से अवगत होकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक जैसे स्कॉलरशिप योजनाओं के अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों निष्पादन ससमय करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दाखिल खारिज, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य विषयों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के मामलों को लेकर उपायुक्त ने 30 दिनों वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। जमीन मापी के लिए आने वाले आवेदन का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं रेसिडेंशियल एवं कास्ट सर्टिफिकेट के लंबित आवेदन का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन एवं डीमार्केशन कार्य में तेजी लाते हुए सभी पेंडिंग मामलों को शीघ्र निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन को शून्य करने का निर्देश दिया गया। एनएच में अधिगृहित भूमि के विरुद्ध मुआवजा भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए पेमेंट की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले के मुख्य व अन्य क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मती करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मईयाँ सम्मान योजना के कार्य प्रगति एवं अब तक किए गए कुल वितरित राशि की जानकारी प्राप्त की गई एवं इन योजनाओं में आ रही तकनीकी त्रुटियों का निदान करते हुए योग्य लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री मईयाँ सम्मान योजना के योग्य लाभुकों एवं अयोग्य लाभुकों की जांच करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने की बात कही गई। समाज कल्याण विभाग के तहत चलाए जा रहे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं मातृत्व वंदना योजना के कुल लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान जिले एवं प्रखंड के विभिन्न स्वास्थ्य केंन्द्रो पर स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड योजना, आभा कार्ड निर्माण आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। अगले 15 दिसंबर 2024 से पहले अभियान चला कर आयुष्मान कार्ड एवं आभा कार्ड बनाने का नितेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य उप केंन्द्रो का निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। नीति आयोग के विभिन्न इंडिकेटरों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके तहत एएनसी रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रस्व, child full immunization, फैमिली प्लैनिंग, ई- संजीवनी (टेलीमेडिसिन) आदि के अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में अतिक्रमण अधिनियम के तहत अतिक्रमित क्षेत्र की समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन की मांग सभी अंचल अधिकारियों से किए गए एवं अतिक्रमित भूमियों को अतिक्रमणमुक्त करने का अभियान सभी अंचल अधिकारियों एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत के पदाधिकारी को दिया गया। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लांन के तहत कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रस्तावित कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, इस विषय पर गहन समीक्षा करते हुए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र के आमजनों को लाभान्वित करने हेतु शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिला समन्वय समिति की इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि हमें आपस में समन्वय बनाकर एवं सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए दिए गए निदेशों का सभी पदाधिकारी पूर्ण रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। उक्त समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा/रंका, सिविल सर्जन गढ़वा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गढ़वा, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, गढ़वा एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर एवं मंझिआंव समेत जिला स्तरीय अन्य वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
