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मुख्यमंत्री के सामने 12 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पूना मारगेम पुनर्वास योजना ने दी ऐतिहासिक सफलता

राजनांदगांव, 08 दिसंबर 2025 – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव में पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान सीपीआई (माओवादी) संगठन के 12 सक्रिय कैडरों ने अपने 10 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनांदगांव रेंज में नक्सल उन्मूलन की ऐतिहासिक सफलता है। दशकों से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद ने विकास को बाधित किया, लेकिन अब सरकार की सख्त रणनीति, सुरक्षा बलों की वीरता और विकास कार्यों की मजबूती से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास लौट रहा है।

मुख्य बातें

• नक्सलवादियों का पुनर्वास समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर।
• 12 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनके नाम और ईनाम इस प्रकार हैं:
  • रामधेर उर्फ होरूपु – 1.05 करोड़ रुपये
  • चंदू उर्फ नरेश – 33 लाख रुपये
  • अनीता उर्फ ललीता – 33 लाख रुपये
  • प्रेम उर्फ उमराव – 33 लाख रुपये
  • जानकी उर्फ प्रेमा – 33 लाख रुपये
  • रामसिंग उर्फ संजय – 14 लाख रुपये
  • सुकेश उर्फ रंगा – 14 लाख रुपये
  • शीला उर्फ वैसंती – 6 लाख रुपये
  • लक्ष्मी उर्फ मनिता – 6 लाख रुपये
  • योगिता उर्फ लक्ष्क्षी – 6 लाख रुपये
  • सागर उर्फ रैनू – 6 लाख रुपये
  • कविता उर्फ मासे – 6 लाख रुपये
• मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सली अब विकास कार्यों, अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं में योगदान देंगे।
• आत्मसमर्पण के साथ ही हथियार, बारूद और गोली छोड़ दी गई।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास ही प्राथमिकता है, न केवल सुरक्षा।

मुख्यमंत्री का बयान

“प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। हमारी नई पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति और विकास कार्यों ने यह संभव बनाया है। 2 वर्षों में 4000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए और आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। हमारा लक्ष्य नक्सलवाद समाप्त करना और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना है।” – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका

• सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग।
• ग्रामीण अंचलों में सड़क, पानी-बिजली और परिवहन नेटवर्क का विस्तार।
• लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, पर्यटन, पशुपालन और मत्स्यपालन के जरिए आजीविका संवर्धन।