छत्तीसगढ़ बजट 2025: छत्तीसगढ़ भाजपा सरगुजा की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन राज्य का 24वां और साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट को राज्य के अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बजट के रूप में देखा जा रहा है। 2025-26 का यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है।
विभिन्न राजनीतिक नेताओं, विधायकों और विशेषज्ञों ने इस बजट को राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। यह बजट व्यापार, कृषि, अधोसंरचना, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देता है। इस लेख में बजट के प्रमुख बिंदुओं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और इसकी संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई है।
बजट की प्रमुख घोषणाएँ
1. व्यापार और कर राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
ई-वे बिल सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई।
₹25,000 तक की वैट देनदारी को माफ किया गया।
अचल संपत्ति लेन-देन पर स्टांप शुल्क उपकर हटाया गया।
2. कृषि और किसान कल्याण
कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा।
अटल सिंचाई योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
3. बुनियादी ढांचा और परिवहन
मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना की घोषणा।
ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए बजट आवंटन।
4. डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट गवर्नेंस
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वीजीएफ प्रावधान।
मुख्यमंत्री गवर्नेंस फैलोशिप के तहत प्रशासनिक सुधार और सुशासन के लिए युवाओं की भागीदारी।
5. शिक्षा, युवा और नवाचार
छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के तहत नई पहल।
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना।
सरगुजा और बस्तर में विज्ञान पार्क की स्थापना।
6. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
महिला हॉस्टल, सखी सेंटर और नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष बजट।
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता।
सियान केयर योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु प्रावधान।
7. वनवासी क्षेत्र और आदिवासी विकास
बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिए ₹50-50 करोड़ का प्रावधान।
होम स्टे विकास योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता।
वनवासी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
1. भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया
भारत सिंह सिसोदिया (भाजपा जिला अध्यक्ष)
उन्होंने इस बजट को राज्य के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट “रजत जयंती बजट” है और इसमें व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया गया है।
राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर विधायक)
उन्होंने पिछले वर्ष के बजट को GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित बताया था, जबकि इस वर्ष का बजट GATI (गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित है।
प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा विधायक)
उन्होंने इसे आर्थिक विकास और अधोसंरचना में निवेश बढ़ाने वाला बजट बताया।
रामकुमार टोप्पो (सीतापुर विधायक)
उन्होंने मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजना को सराहनीय बताया।
2. अन्य भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया
संतोष दास और रूपेश दुबे (भाजपा जिला संवाद प्रमुख)
उन्होंने इसे “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” के भाजपा ध्येय वाक्य को साकार करने वाला बजट बताया।
अनिल सिंह मेजर (वरिष्ठ भाजपा नेता)
उन्होंने कहा कि बजट बहुस्पर्शी, बहुआयामी और सर्वव्यापी है, जिससे बस्तर, सरगुजा, वनवासी क्षेत्र और आदिवासी अंचल का विशेष ध्यान रखा गया है।
बजट के संभावित प्रभाव
1. राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
व्यापार करों में कटौती से व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।
अधोसंरचना निवेश से निर्माण और श्रम क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
कृषि और सिंचाई योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
2. रोजगार और निवेश पर प्रभाव
उद्योगों और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनने से नई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे।
कौशल विकास योजनाओं से युवा उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
3. शिक्षा और तकनीकी विकास
विज्ञान पार्क और कौशल विकास योजनाओं से युवा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
4. सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण
महिलाओं के लिए नए हॉस्टल, सखी सेंटर और वित्तीय योजनाएँ उनके आत्मनिर्भर बनने में सहायक होंगी।
वृद्धजनों और समाज के वंचित वर्गों के लिए योजनाएँ सामाजिक संतुलन बनाएंगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट राज्य की आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण और सुशासन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों सहित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से संतुलित और समावेशी है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बजट भाजपा सरकार की नीतियों और उनकी दीर्घकालिक विकास योजना को दर्शाता है। अगर इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक “आदर्श राज्य” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
