मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के नेतृत्व में डिजिटल सुशासन की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
‘औषधि दर्पण’ ऐप से राज्य की दवा आपूर्ति प्रणाली में तकनीकी क्रांति
रायपुर, 10 मई 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘औषधि दर्पण’ नामक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती शैलेष जायसवाल के नेतृत्व में इस नवाचार को लागू किया गया है, जिससे दवा आपूर्ति प्रणाली में अभूतपूर्व पारदर्शिता और गति आई है।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) द्वारा विकसित यह ऐप ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DPDMIS) के अंतर्गत कार्य करता है। इसके माध्यम से राज्य के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की उपलब्धता, मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की जानकारी रियल-टाइम में प्राप्त की जा सकती है।
ऐप की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली है, जिससे दवाओं की स्टॉक स्थिति का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे समय पर दवा आपूर्ति सुनिश्चित होती है और स्टॉक की कमी या बर्बादी से बचाव होता है। साथ ही, GPS ट्रैकिंग सुविधा के माध्यम से दवा वितरण वाहनों की निगरानी भी की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएं सुदूर और आदिवासी अंचलों तक समय पर पहुंचे।
‘औषधि दर्पण’ में एक राज्य स्तरीय निगरानी मॉड्यूल भी जोड़ा गया है, जिससे ज़िला, संभाग, निदेशालय और स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इस पारदर्शी प्रक्रिया से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ी है, बल्कि मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं।
सीजीएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती पद्मिनी भोई ने कहा, “औषधि दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राज्य की दवा आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है। इसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि कोई भी जरूरतमंद मरीज आवश्यक दवाओं से वंचित न रहे।”
यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है और प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे लागू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए https://dpdmis.in पोर्टल भी उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल डिजिटल सुशासन की दिशा में एक आदर्श मॉडल बन रही है, जिसकी सराहना अन्य राज्यों में भी हो रही है।
