मुख्यमंत्री साय का निर्देश: न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था, मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बस्तर का लक्ष्य

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न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर, 16 मई 2025 – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान न्यायिक व्यवस्था को जनहितैषी एवं सुलभ बनाने पर बल देते हुए कहा कि,

“दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और जनसुलभ बनाया जा सकता है, विशेषकर आदिवासी अंचलों में, जहाँ आवागमन की कठिनाइयों के चलते न्यायालय तक पहुँचना आम नागरिकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है।

नक्सलमुक्त बस्तर का लक्ष्य मार्च 2026 तक

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, और रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी और निजी कंपनियों की साझेदारी से बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

सुशासन तिहार और डिजिटल ग्रामीण सेवाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि “सुशासन तिहार 2025” शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1460 अटल सेवा केंद्र अब पंचायत स्तर पर बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से जन सेवाओं की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कृषि, पर्यटन और औद्योगिक विकास के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मक्का की खेती, वनोपज संग्रहण, मत्स्य पालन, पशुपालन, और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राइस मिल स्थापित करने और स्थानीय युवाओं को जोड़ने की बात कही। उन्होंने बस्तर में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टरों को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय उपस्थिति

बैठक में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक चैत राम अट्टामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल, संभागायुक्त डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।