मुफ्त बिजली का दावा झूठा, हसदेव कटाई और अडानी कोल ब्लॉक पर कांग्रेस का हमला
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मुफ्त बिजली और जीरो कार्बन उत्सर्जन के झूठे दावे का आरोप लगाया, हसदेव अरण्य कटाई रोकने की मांग।
मुफ्त बिजली का दावा झूठा, जीरो कार्बन उत्सर्जन केवल कागजी – कांग्रेस
हसदेव अरण्य की कटाई और अडानी को कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग
रायपुर/8 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर मुफ्त बिजली और जीरो कार्बन उत्सर्जन के दावों को लेकर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर को मुफ्त बिजली देने का दावा पूरी तरह भ्रामक है।
उन्होंने कहा कि बजट प्रावधान इतने कम हैं कि दो साल में महज 1.30 लाख घरों को ही सोलर पैनल की सब्सिडी मिल पाएगी, जबकि प्रदेश में 80 लाख से अधिक परिवार रहते हैं। इस हिसाब से सबको लाभ पहुंचाने में 125 साल लग जाएंगे।
वर्मा ने बताया कि एक औसत घर के लिए 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने में करीब 3.50 लाख रुपए की लागत आती है, जबकि सरकार की अधिकतम सब्सिडी 1.08 लाख ही है। बाकी का 2.42 लाख रुपये उपभोक्ता को खुद वहन करना होगा। बैंक से लोन लेने पर ब्याज और किस्त इतनी ज्यादा होगी कि यह मौजूदा बिजली बिल से दो से तीन गुना तक महंगी साबित होगी।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने विगत 20 महीनों में चार बार घरेलू बिजली दरें बढ़ाई हैं और 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना खत्म कर दी है। अब जनता को झटके से ध्यान भटकाने के लिए सोलर पैनल की मुफ्त बिजली का झांसा दिया जा रहा है।
वर्मा ने सवाल उठाया – “जब सरकार मानती है कि कोयले से बनने वाली बिजली प्रदूषण बढ़ा रही है, तो हसदेव अरण्य के लाखों पेड़ काटकर अडानी को 5 नए कोल ब्लॉक क्यों दिए जा रहे हैं? क्या जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अडानी के मुनाफे के लिए शिथिल कर दिया गया है?”
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दावों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बिजली संकट गहराता जा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, उद्योगों को सप्लाई बाधित है और घरेलू उपभोक्ताओं को रोजाना अघोषित कटौती झेलनी पड़ रही है।
कांग्रेस ने साफ कहा कि बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर अब मुफ्त बिजली का दावा करना केवल लफ्फाजी, झूठ और जुमला है।
