शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की जांच के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखा 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश


सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने आ गए है। भाजपा पार्षद ने इस मामले को लेकर नगर निगम में सवाल उठाया था। जिसके बाद शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की जांच के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखा और मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए था।

नगर निगण पार्षद आलोक दुबे के मुताबिक साल 2020 में नगर निगम में स्थाई जाति निवास बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी का आधार कार्ड और वोटर आई डी बनाया जाना था। लेकिन आलोक दुबे ने मामले को संदिग्ध देखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया जिसकी वजह से ये मामला आज भी नगर निगम में अटका हुआ है।वहीं आलोक दुबे ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे है।

वहीं रोहिंग्या मुसलामानों की जांच और भाजपा पार्षद आलोक दुबे पर निशाना साधते हुए टीएस सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल पार्षद आलोक दुबे भ्रम फैलाने काम कर रहे हैं।अगर उनके पास जानकारी है तो सार्वजनिक करे किसी के कहने से कोई रोहिग्या नहीं हो जाता ऐसा भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई भी जरूरी है राेहिंग्या मुस्लिम की सत्यता जांच के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है।

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इस मसले को वोट बैंक की राजनीनित से जोड़कर देखा जा रहा है!अब भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है! उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ बड़ी संख्या में गैर नागरिकों को बसाया जा रहा है! कांग्रेस इनको आवास और आधार कार्ड मुहैया करा रही है! जिसकी गहन जांच की होनी चाहिए! इनकी वजह से ही कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है! कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति में आमादा है!


महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जा और रोहिंग्या मुस्लिम को बसाने का मसले में भजापा ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगया है वहीं इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर औक सीएसपी की एक टीम गठित कर दी है बहरहाल 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं अब देखना होगा कि सरगुजा में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने की पुष्टि होती है या ये केवल एक राजनीति स्टंट ही बन कर रह जाएगा।

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