गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में होंगे शामिल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना

रायपुर। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बघेल ने कहा कि “बस्तर के लिए आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आपकी नजर बस्तर की जमीन, जंगल और खनिज पर है।”

‘नक्सलियों से लड़ाई हमने भी लड़ी, लेकिन बस्तरवासियों को जमीन वापस भी कराई’

बघेल ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने की बात मौजूदा सरकार कर रही है, लेकिन हमारी सरकार ने भी नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि:

हमने बस्तरवासियों को जमीन वापस कराई,
वन अधिकार पट्टा के तहत व्यापक रूप से जमीनें बांटीं।

बघेल ने सवाल उठाया कि “बीजेपी सरकार ने बस्तर के लिए एक भी ठोस काम किया हो तो बताएं।”

उन्होंने जमीन की गाइडलाइन बढ़ोतरी को भी बस्तर से जोड़ते हुए कहा कि कहीं यह गाइडलाइन बस्तर की वजह से ही तो नहीं बढ़ाई गई?
“यह अव्यावहारिक आदेश है, जिससे प्रदेश में रजिस्ट्री पूरी तरह ठप हो गई है।”

संचार साथी ऐप पर उठाए सवाल

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन द्वारा मार्च 2026 से सभी नए मोबाइल फोनों में “संचार साथी ऐप” को प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश पर भी बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा—

“अब इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी ली जाएगी।”
“सरकार हर नागरिक से डरी हुई है।”

उन्होंने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया और पूछा कि लोगों की निगरानी करने वाले फैसलों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही।

ड्रग माफिया, BLO और SIR प्रक्रिया पर भी हमला

छत्तीसगढ़ में पकड़े गए ड्रग माफिया के मामले का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उस मामले का क्या हुआ।

BLO पर हमलों और आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा—

“कई BLO मानसिक दबाव में हैं।”
“घुसपैठियों की संख्या कितनी है, कोई राज्य स्पष्ट नहीं कर रहा।”
“गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा था, उसका पालन नहीं हो रहा।”

SIR प्रक्रिया पर उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा—

“SIR ने कितने BLO की जान ले ली?”
“निर्वाचन आयोग नींद से जागा और सिर्फ 7 दिन का समय बढ़ाया।”
“जब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी में चुनाव नहीं है, तो सिर्फ एक महीने का समय क्यों नहीं?”