नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026/ Union Budget 2026–27 में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि जो विदेशी कंपनियां भारत के डेटा सेंटरों का उपयोग कर दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करेंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने वाली विदेशी कंपनियों को भारतीय ग्राहकों को सेवाएं एक भारतीय रीसेलर इकाई (Indian Reseller Entity) के माध्यम से ही देनी होंगी। इससे घरेलू कंपनियों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
भारत को ग्लोबल क्लाउड और डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी
सरकार का मानना है कि यह फैसला भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। टैक्स हॉलिडे से विदेशी निवेश आकर्षित होगा और देश में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के विज़न को मजबूती देगा। क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी।
रोजगार और स्टार्टअप्स को मिलेगा लाभ
डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं के विस्तार से आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और टेक स्टार्टअप्स के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही, भारतीय MSME और स्टार्टअप्स को वैश्विक क्लाउड कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
भारतीय कंपनियों की भागीदारी अनिवार्य
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारतीय बाजार में सेवाएं देते समय विदेशी कंपनियां भारतीय रीसेलर मॉडल अपनाएं। इससे देश की IT कंपनियों और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को सीधा फायदा होगा और डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगा।
BJP ने इस घोषणा को #ViksitBharatBudget के तहत साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार भारत को डिजिटल सुपरपावर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि 2047 तक टैक्स हॉलिडे जैसा लंबी अवधि का प्रोत्साहन दुर्लभ है और इससे भारत वैश्विक टेक कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा डेटा सेंटर डेस्टिनेशन बन सकता है।
सरकार का कहना है कि यह बजट प्रस्ताव न केवल निवेश और रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा।
