
महासमुंद ने रचा इतिहास: 10 माह में 27,441 पीएम आवास पूरे, छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान
महासमुंद जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 माह में 27,441 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान हासिल किया। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
महासमुंद ने रचा नया कीर्तिमान, 10 माह में बने 27,441 प्रधानमंत्री आवास
महासमुंद, 10 फरवरी 2026/महासमुंद जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मात्र 10 माह की अवधि में जिले में कुल 27 हजार 441 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर महासमुंद जिला राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है।
जिले में निर्मित कुल 27,441 आवासों में विभिन्न विकासखंडों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिथौरा विकासखंड में सर्वाधिक 7,193 आवास, बागबाहरा में 6,102, महासमुंद विकासखंड में 5,775, सरायपाली में 5,062 तथा बसना विकासखंड में 3,309 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी आवास प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार के सतत निरीक्षण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनप्रतिनिधियों तथा मैदानी अमले के सतत प्रयास, नियमित निगरानी एवं प्रभावी समन्वय के चलते यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है।
हितग्राहियों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई। इस उपलब्धि से जिले के हजारों परिवारों का पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। लाभान्वित परिवारों ने केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने हेतु निरंतर समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र परिवार आवास सुविधा से वंचित न रह जाए।












