Post Budget Webinar 2026–27: उच्च शिक्षा के विकास और समावेशन पर केंद्रित होगी ब्रेकआउट सेशन-4

Post Budget Webinar 2026–27: उच्च शिक्षा के विकास और समावेशन पर केंद्रित होगी ब्रेकआउट सेशन-4

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नई दिल्ली। Ministry of Education के अंतर्गत Department of Higher Education द्वारा 9 मार्च 2026 को Post Budget Webinar 2026–27 का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार का मुख्य विषय “Sabka Sath, Sabka Vikas – Fulfilling Aspirations of People” रखा गया है।

सरकार के बजट में घोषित शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी पहलों पर चर्चा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

ब्रेकआउट सेशन-4 में तीन अहम पहलें

वेबिनार के तहत Breakout Session-4 में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ी तीन प्रमुख पहलों पर चर्चा होगी।

1. Five University Townships (11:10 AM – 11:57 AM)
इस सत्र में देश में पाँच आधुनिक University Townships विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इन टाउनशिप का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है जहां शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके।

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2. STEM संस्थानों के लिए हर जिले में Girls’ Hostel (11:57 AM – 12:30 PM)
इस विषय पर चर्चा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में छात्रावास सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इससे दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को भी उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

3. Divyangjan Kaushal Yojana (12:30 PM – 01:02 PM)
इस सत्र में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने और उनकी रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नई पहल और रणनीतियों पर चर्चा होगी।

नीति निर्माण में मिलेगी मदद

वेबिनार का उद्देश्य इन पहलों पर विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है, ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्र में इन प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संवाद मंचों से शिक्षा नीति को अधिक व्यावहारिक और समावेशी बनाने में मदद मिलती है। साथ ही यह पहल समावेशी, नवाचार-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सरकार का लक्ष्य इन पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना और देश को विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ाना है।