आईजी रतन लाल डांगी सस्पेंड: खाकी पर लगे गंभीर दागों की ‘इनसाइड स्टोरी’, क्या पावर और रसूख के खेल में फँसे साहब?

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गृह विभाग से देर रात निकले एक आदेश ने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। राज्य के चर्चित और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, आईजी रतन लाल डांगी को सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह सिर्फ एक अधिकारी का निलंबन नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है जहाँ रसूख के दम पर मर्यादाएं लांघने के आरोप लगते रहे हैं। एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी के साहस ने आज उस कुर्सी को हिला दिया है जिसे अभेद्य माना जाता था।

आरोपों की फाइल: शारीरिक शोषण से लेकर करोड़ों के हेरफेर तक

शासन के पास पहुँची शिकायतों का पुलिंदा इतना भारी था कि सरकार के पास निलंबन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। **Pradesh Khabar News Network** को मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने सीधे तौर पर आईजी पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पद का दुरुपयोग कर उन्हें न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उनके परिवार को बर्बाद करने की धमकी भी दी गई।

आर्थिक अनियमितताओं का काला चिट्ठा

मामला सिर्फ व्यक्तिगत उत्पीड़न तक सीमित नहीं है। निलंबन आदेश में ‘आर्थिक अनियमितताओं’ का भी जिक्र है। आरोप है कि विभागीय खरीद, पोस्टिंग के खेल और कुछ खास ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के एवज में बड़ी रकम का लेनदेन हुआ है। जाँच के दायरे में कई बेनामी संपत्तियां और विदेशी दौरों के खर्चे भी आ सकते हैं।

पुलिस विभाग में सन्नाटा: क्या यह ‘बदले की राजनीति’ है या ‘न्याय’?

रतन लाल डांगी के समर्थक इसे विभागीय गुटबाजी और बदले की राजनीति बता रहे हैं। उनका तर्क है कि डांगी ने हाल के दिनों में कई कड़े फैसले लिए थे जिससे विभाग का एक धड़ा उनसे नाराज था। हालांकि, जब मामला एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हो, तो शासन के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाना अनिवार्य हो जाता है।

विभाग के गलियारों में चर्चा है कि यह कार्रवाई ‘क्लीनअप ड्राइव’ का हिस्सा है। **Pradesh Khabar** की टीम ने जब कुछ रिटायर्ड अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने इसे पुलिस की छवि सुधारने के लिए एक जरूरी कदम बताया।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह

निलंबन के बाद अब रतन लाल डांगी को पुलिस मुख्यालय (PHQ) में अटैच किया गया है। उन्हें बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। सरकार ने एक विभागीय जांच (Departmental Enquiry) के आदेश दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता एक महिला एडीजी (ADG) रैंक की अधिकारी कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने इस कार्रवाई के जरिए यह साफ कर दिया है कि वे अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जनता की निगाहें अब उस ‘चार्जशीट’ पर टिकी हैं जो इस जांच के बाद पेश होगी। **Pradesh Khabar News Network** इस मामले की हर पल की अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा।