“बंगाल में अब नहीं रुकेगा विकास”: जनगणना की शुरुआत और आयुष्मान भारत पर सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान
हावड़ा: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य में रुकी हुई विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को गति देने का संकल्प दोहराया है। हावड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जनगणना (Census) शुरू करने का प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है।
— सुवेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल)
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता द्वारा नकारी गई वह सरकार केवल तुष्टिकरण, संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए जानी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जून 2025 में केंद्र सरकार की अधिसूचना के बावजूद जनगणना को अवरुद्ध करना संविधान को चुनौती देने जैसा था। इस मामले की जांच के लिए अब एक तथ्य-खोज समिति (Fact-finding Committee) का गठन किया जाएगा।
कैबिनेट के बड़े फैसले:
- आयुष्मान भारत: बंगाल में अब केंद्र की ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य योजना लागू होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौते की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।
- जनगणना 2026: परिसीमन और आरक्षण के लाभ सुनिश्चित करने के लिए जनगणना कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- महिला सशक्तिकरण: प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप माताओं और बहनों के लिए आरक्षण की राह साफ करना।
मुख्यमंत्री ने अंत में विश्वास दिलाया कि ‘आयुष्मान भारत’ के आने से राज्य के करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो अब तक राजनीतिक कारणों से बंगाल के लोगों से दूर रखी गई थी। उन्होंने कहा कि नई सरकार का एकमात्र उद्देश्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करना है।
