मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: 10 हजार 630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति
भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण को गति देने के लिए 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर: नाबार्ड ऋण गारंटी और सिवनी-बालाघाट फोर-लेन
प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं:
- नाबार्ड ऋण गारंटी (4,600 करोड़ रुपये): एमपीआरडीसी को 12 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए नाबार्ड (NIDA) से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने हेतु शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई। इसमें भोपाल-विदिशा, पूर्वी भोपाल बायपास (6-लेन), इंदौर-देपालपुर (4-लेन) सहित 12 प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
- 22 प्रमुख सड़कों का हस्तांतरण: प्रदेश के चयनित 22 मार्गों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इन मार्गों से प्राप्त टोल संग्रहण को निगम की सीधी आय माना जाएगा।
- सिवनी-बालाघाट फोर-लेन मार्ग (3,960 करोड़ रुपये): 91.64 कि.मी. लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोर-लेन बनाने के लिए 3,960.09 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर बनने वाला यह मार्ग कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सीमा से संपर्क को सुदृढ़ करेगा।
सामाजिक कल्याण: 19 जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता, राष्ट्रीय परिवार सहायता, और दिव्यांगजनों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।
धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन में 244 पदों की मंजूरी
मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रभावी संचालन के लिए 244 पदों (154 नियमित, 1 संविदा और 89 आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा का विकेंद्रीकरण होगा और गुणवत्ता में सुधार आएगा।
साइबर सुरक्षा: MP-CERT योजना के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत
राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट/रिस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर (MP-CERT) की स्थापना और 2026 से 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अंतर्गत 25 नए पदों के सृजन के साथ-साथ साइबर सुरक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों (IIT/NIT/NFSU आदि) से उत्तीर्ण 10 इंजीनियरिंग स्नातकों को 25 हजार रुपये प्रति माह भत्ते पर 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- मध्यप्रदेश भवन एवं अतिथि गृह: नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय व अतिथि गृहों के उन्नयन तथा मध्यांचल भवन के विस्तार के लिए 250.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन: ग्रामीण क्षेत्र में निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण पर गाईडलाईन दर से दोगुनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में देने के प्रावधान को शामिल किया गया।
- EOW को अधिकृत करने की स्वीकृति: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की परिवर्तित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को अधिकृत करने हेतु अधिसूचना में संशोधन।
- नेत्रहीन महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन राशि: महिला टी-20 दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम में शामिल मध्यप्रदेश की 3 खिलाड़ियों (सुनिता सराठे, दुर्गा येबले, सुषमा पटेल) को 25-25 लाख रुपये तथा 3 प्रशिक्षकों को 1-1 लाख रुपये (कुल 78 लाख रुपये) की कार्योत्तर स्वीकृति।
