मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी, किसानों के लिए ‘कवच योजना’ का अनुमोदन
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षकों के हित संवर्धन के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें किसानों के हित में ‘कवच योजना’ का बड़ा निर्णय भी शामिल है।
कवच योजना का अनुमोदन: 5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की “कवच योजना” को अनुमोदित किया है। यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- वित्तीय प्रावधान: प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की निधि का निर्माण किया जाएगा।
- सरकारी सहायता: राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी की सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी स्वीकृतियां (2026-2031)
मंत्रि-परिषद ने आगामी वित्तीय वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है:
- जिला व सिविल अस्पताल तथा औषधालय: अस्पतालों एवं औषधालयों के सुचारू संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत आंतरिक रोगियों को निःशुल्क भोजन और दवाइयां प्रदान की जाएंगी।
- पीएम-अभीम (PM-ABHIM): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के निरंतर संचालन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब तथा विकासखंड स्तर पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना की जाएगी।
- मलेरिया व वेक्टर जनित रोग नियंत्रण: शीत ज्वर एवं अन्य वेक्टरजनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण और नए कीटनाशकों के प्रयोग हेतु 1,704.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
खेल स्टेडियम और अधोसंरचना निर्माण: 2,460.57 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) के क्रियान्वयन के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे उपलब्ध खेल अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए स्थायी प्रकार के खेल उपकरण स्थापित किए जाएंगे।
स्टेट डाटा सेंटर (SDC) का उन्नयन: 1,099.58 करोड़ रुपये स्वीकृत
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन, उन्नयन एवं संधारण के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। एमपीएसईडीसी (MPSEDC) द्वारा संचालित यह सेंटर शासकीय विभागों को सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं और डिजास्टर रिकवरी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ को बल मिलेगा।
जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षकों, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई 2023 या इसके बाद की तिथि से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन किया है।
