‘कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य’: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट
Case: In Re Manoj Tibrewal Akash Citation : 2024 INSC 863
‘कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य’: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए निर्णय में “बुलडोजर न्याय” की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत राज्य प्राधिकारी अपराध में कथित संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।
फैसले में कहा गया, ” कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।”
यह फैसला 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में एक घर के अवैध विध्वंस से संबंधित एक मामले में पारित किया गया था। 6 नवंबर को, CJI डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने मौखिक रूप से राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया था । राज्य को अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया गया था।
“किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के माध्यम से न्याय करना अज्ञात है। यह गंभीर खतरा है कि यदि राज्य के किसी भी अंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य के पास जो अंतिम सुरक्षा है, वह उसका घर है। कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता है।”
