सरकारी वाहन चोरी: सुरक्षा में चूक या लापरवाही?

अंबिकापुर | सरगुजा जिले में एक सरकारी बोलेरो वाहन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की तत्परता से आरोपी को पकड़ लिया गया और वाहन बरामद कर लिया गया। लेकिन इस घटना ने सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे हुई चोरी?

औषधि नियंत्रक रमिला भगत को शासकीय कार्य के लिए अधिग्रहित बोलेरो वाहन (CG/12/AK/8611) प्रदान किया गया था। 18 मार्च की रात उन्होंने इसे अपने किराए के आवास के बाहर खड़ा किया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे कार्यालय जाने के लिए निकलीं, तो वाहन गायब था। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन में चाबी लगी हुई थी, जिससे चोर को इसे ले जाने में आसानी हुई।

प्रशासनिक लापरवाही या सुरक्षा में बड़ी चूक?

सरकारी वाहन से जुड़ी इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है?

1. वाहन में चाबी छोड़े जाने की चूक: किसी भी वाहन को पार्क करने के बाद चाबी निकाल लेना एक बुनियादी सुरक्षा उपाय है। सरकारी वाहन के मामले में यह लापरवाही और भी गंभीर हो जाती है।

2. CCTV निगरानी और सुरक्षा उपाय: घटना स्थल के पास यदि प्रभावी निगरानी होती, तो चोरी होने से पहले ही संदिग्ध गतिविधि पकड़ी जा सकती थी। सरकारी वाहनों के लिए GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं क्यों नहीं होती?

3. शासकीय संपत्तियों की निगरानी पर सवाल: यह मामला केवल वाहन चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। यदि एक सरकारी वाहन इस तरह चोरी हो सकता है, तो अन्य महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियां भी असुरक्षित हो सकती हैं।

पुलिस की तत्परता और आरोपी की गिरफ्तारी

इस मामले में सरगुजा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद कुमार पन्ना (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया और चोरी गया वाहन प्रतापपुर रोड के जंगल से बरामद किया। आरोपी ने कबूल किया कि वाहन में चाबी देखकर उसने सुनसान का फायदा उठाया और वाहन लेकर फरार हो गया।

क्या जरूरत है बेहतर सुरक्षा उपायों की?

इस घटना से सीख लेते हुए प्रशासन को सरकारी वाहनों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू करने की जरूरत है।
✅ सरकारी वाहनों के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाए।
✅ वाहन पार्किंग के लिए सुरक्षित और निगरानी वाले स्थानों की व्यवस्था हो।
✅ अधिकारियों को वाहन सुरक्षा नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जाए ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो।