आदिवासी, किसान, मजदूर और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन
रायपुर : आदिवासी, किसान, मजदूर और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन
वनोपज का उचित मूल्य मिलने पर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
पट्टाधारी आदिवासी किसान अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना से हो रहे लाभान्वित
आज दंतेवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया
azaऔर किसान न्याय
रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित डीडीयू आडिटोरियम में विकासपरक राज्यस्तरीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आज दंतेवाड़ा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत केशापुर, टेकनार, नेटापुर, मुरकी, मसेनार, कुपेर, कमालूर, चितलंका के पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में आए बदलाव और विकास कार्यों की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की।
योजना से हो
रहे लाभान्वित
प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों, किसान, मजदूर और महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और इलाज की व्यवस्था की गई है। वनांचल में आदिवासियों को समर्थन मूल्य पर एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन कर कृषि उपज खरीदी की जा रही है। इसी तरह वर्तमान महंगाई के दौर में सस्ती दरों पर श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई उपलब्ध कराया जा रहा है। गौठान और स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही है।
प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न ग्राम
इसी तरह गीदम विकासखंड के ग्राम पंचायत मोफलनार, नागुल, छोटे तुमनार, बड़ेसुरोकी, कटुलनार आदि पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने अनुसूचित और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून लागू किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से वनांचलों के पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि वनांचलों में तेंदूपत्ता और वनोपज संग्रहण पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से आदिवासियों को उनके मेहनत का फल मिलने लगा है। कोदो, कुटकी और रागी के लिए उद्योग स्थापित किया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं एवं आदिवासियों की पुरानी संस्कृतियों को पुनर्जीवित किए जाने से लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। ग्रामीणों ने सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की सराहना की। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भूमिहीन मजदूर, महिला और युवा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है।
