उत्तर प्रदेश सरकार वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने की कार्ययोजना पेश करे : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ, तीन नवंबर/ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह शहर (लखनऊ) में वेक्टर जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए अपनी कार्य योजना उसके समक्ष पेश करे।.
अदालत ने राज्य की राजधानी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद भी सरकारी मशीनरी के कथित ‘टरकाऊ’ रवैये पर घोर नाराजगी प्रकट की है। अदालत ने बार के सदस्येां की ओर से लगाये गये आरेाप कि सरकारी अस्पतलों में दवाओं और बिस्तर की कमी है,पर सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार, नगर निगम और अन्य संबधित विभागों से 24 घंटे में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवायी शुक्रवार को होगी। यह निर्देश न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि शहर में डेंगू , चिकनगुनिया और वायरल बुखार से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों से अदालत को अवगत कराया जाये। अदालत ने नगर निगम की ओर से शहर में फागिंग की खराब व्यवस्था पर सवाल किया।.
