कनार्टक में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को देगी प्रतिमाह दो हजार रुपये : प्रियंका गांधी
बैंगलोर। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पैलेस ग्राउंड में आयोजित मैं महिला नेता हूं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की सत्ता में आने पर प्रत्येक परिवार की मुखिया गृहिणी को प्रतिमाह 2,000 रुपये देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर साल गृहिणी के खाते में सीधे 24,000 रुपये अंतरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इससे कुछ ही दिन पहले पार्टी ने राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इसी साल मई में होने हैं।
पार्टी ने कहा कि ‘गृहलक्ष्मी योजना’ का लक्ष्य घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और महंगाई का सामना कर रही गृहणियों की कुछ मदद करना है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य की प्रत्येक महिला सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों की देखभाल करे।
उसने कहा कि पार्टी कर्नाटक की प्रत्येक महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। केपीसीसी के मुताबिक, ‘गृह लक्ष्मी’ योजना से 1.5 करोड़ गृहणियों को लाभ होगा। प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए अलग से चुनावी घोषणापत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार के चरम पर होने का आरोप लगाया।मैं महिला नेता हूं कार्यक्रम के दौरान प्रियंका ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में हालात बहुत खराब हैं। मुझे बताया गया है कि मंत्री हर काम में 40 फीसदी कमीशन ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में जनता के 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए गए हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया, ‘‘सोचें कि बेंगलुरु में 8,000 करोड़ रुपये की लागत से कोई विकास कार्य होना है, जिसमें से 3,200 करोड़ रुपये कमीशन में चले जा रहे हैं। पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले का उल्लेख करते हुए प्रियंका ने कहा कि ‘‘कर्नाटक में रिश्वत दिये बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता।
कांग्रेस नेता ने सवाल किया, ‘‘पुलिस उपनिरीक्षक घोटाले जैसे कुछ शर्मनाक घोटाले भी हैं, जिसके तहत पुलिस के पद बेचे जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि उन्हें नौकरियां मिलें। क्या आप सत्ता में बैठे लोगों से यही आशा करते हैं?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को बोरवेल लगाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, आवास, तबादले और लगभग हर सरकारी काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है।
