रायपुर । छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है।
इस संबंध में अनियमित कर्मचारी अपनी बैठक 08/01/2023 को आहूत कर रहे थे। सरकार इनकी बैठक से इतनी घबराई हुई थी कि संगठन के पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, महामंत्री चूम्मन साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग नीलू ओगरे को रायपुर के सेंट्रल जेल में कैद करवा दिया गया है। दिनांक 16/01/2023 तक सभी को रिहा कर दिया गया है।
रिहाई के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दमनकारी नीति अपना रही है शांतिपूर्वक बैठक कर रहे पदाधिकारियों को जबरन जेल में डालना तानाशाही है, हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसके लिए हम सभी नारको टेस्ट देने के लिए तैयार है और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है उस पुलिस वाले एएसआई और वहां उपस्थित सभी पांचों टी आई का भी नारको टेस्ट कराया जाए। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद दिला रहा है राज्य में भय का माहौल तैयार करने की कोशिश इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी कर रही है। फरवरी में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मार्च में इस सरकार का अंतिम बजट पेश किया जाएगा। कही ना कही कांग्रेस पार्टी को अपने विरोध का डर है इसलिए राज्य में रा. सु. का. लगाया गया है।
इनके सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए कर्मचारी संगठन पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा महासंघ ने अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिनांक 19 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने का फैसला लिया है।
इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की दबाव पूर्ण और तानाशाही नीतियों को उजागर करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर संदेश भेजा जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अलग-अलग राज्यों से 10 प्रदेश अध्यक्ष आने की संभावना है।अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी अनियमित कर्मचारियों के साथ देश के सभी कर्मचारी एकजुट है । पूरी ताकत के साथ गलत नीतियों का विरोध दर्ज करवाएंगे।
